सचिवलाई भष्ट्राचारी ठहर गदै सर्बोच्चद्धारा कैदको फैसला

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव आनन्दराज खनाललाई सर्बोच्च अदालतले भष्ट्राचारी ठहर गदै एक बर्ष तीन महिना कैद र एक करोड २१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र सोही बमोजिमको विगो जफत गर्ने फैसला गरेको छ । सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठ र डा. भरतबहादुर कार्कीको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । विशेष अदालतद्धारा केही समय अगाडि खनाललाई भष्ट्राचारी ठहर गरि जरिमाना र कैद सुनाएको भए पनि जरिमाना कम भएको भन्दै सर्बोच्चमा मुद्धा लगिएको थियो । त्यस्तै कर्मचारीको पारिश्रमिक उपयुक्त नदेखिएकोले उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको नाममा सर्बोच्चले आदेश गरेको छ । भष्ट्राचार मुद्धामा एक पछि अर्को गदै सर्बोच्चले साहसिक फैसला गर्न थाले पछि संक्रमणकालको समयमा पनि न्यायिक सर्बोच्चताको आभास आम मानिसहरुले गर्न थालेका छन् ।

(राज्यसत्ता नेपाल व्युरो )