पूर्व गृह मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता खुमबहादुर खड्कालाई ९४ लाख भन्दा बढी जरिवाना तथा सोही बमोजिम विगो सहित सर्बोच्च अदालतले डेढ बर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । न्यायाधीश द्धय कल्याण श्रेष्ठ र बैद्यनाथ उपाध्यको संयुक्त इजलासले सरकारी उच्च पदमा रहेका बेला पटक – पटक गरि कमाएको रकमको स्रोत खुल्न नसकेकाले भष्ट्राचार भएको ठहर गदै खड्कालाई सर्बोच्चले उक्त सजाय तोकेको हो । फैसलामा विगो सहित सम्पति जफत गर्ने उल्लेख छ । खड्का नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री हुदा करीब २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सम्पति कमाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खड्का विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । पाँच बर्ष देखि सर्वाेच्चमा विचाराधीन खड्काको मुद्धामा मंगलवार साँझ फैसला भएको हो । विशेष अदालतले खड्कालाई सफाई दिए पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०६३ मा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा तत्कालिन समयमा ८ पटकसम्म मन्त्री बनेका खड्का प्रहरी र प्रशासनमा राम्रै पकड कायम थियो । खड्का तीन पटकसम्म प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । कांग्रेसमा कोइरालाको विश्वास पात्र मानिएका उनी संविधानसभा निर्वाचनको समयमा माओवादी कार्यकर्तासंग भिडन्त भए पछि उमेदवारी फिर्ता लिए संगै राजनीतिमा सकृय थिएनन् । सर्वाेच्च अदालतको फैसला स्वेच्छचारी रुपमा गरिएको खड्काको आरोप छ । सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम पटक गरेको फैसलामा दोषी ठहरिए संगै खड्काको राजनीतिक भविष्य समेत समाप्त भएको छ, तर जेल गए पनि पछि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा नै रहेर राजनीतिमा सकृय रहने खड्काले बताएका छन् । खड्काको मुद्धा फैसला हुदा सर्वाेच्च अदालत परिसरमा उनका समर्थकहरुले अदालत विरुद्ध नाराबाजी गर्नुका साथै सञ्चारकर्मी समेतलाई हातपात गरेका थिए । यस अगाडि भष्ट्राचारकै मुद्धामा कांग्रेसका नेता चिरञ्जीवी वाग्ले तथा गोविन्द राज जोशीलाई सर्वाेच्चले दोषी ठह¥याउँदै जेल पठाइसकेको छ । पछिल्लो समय सर्बोच्च अदालतले गरेको साहसिक फैसलालाई आम जनताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । संक्रमणकालको अवधिमा सर्बोच्च अदालतको एकाएक सक्रियता बढ्नुलाई न्यायिक सर्बोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न न्यायलयले पहरेदारी गरिरहेको आभास आमजनतामा पर्न थालेको छ ।
(राज्यसता नेपाल व्युरो )
0
0
