देश संघीयतामा जानु भनेको उत्पीडीत आदिबासी जनजातिहरुको सम्मान गर्नु हो

कमाला थापा मगर, नेपाललाई लिम्बुवान, तमुवान, मगरात, तामसालिंग आदि राज्यको नामको आधारमा १४ प्रदेशमा संघीयतामा लैजानु भनेको २४० बर्षसम्म उत्पीडन र बहिस्करणमा पारिएका आदिबासी जनजातिहरुको इतिहास र पहिचानको सम्मान गर्नु हो | यी राज्यहरुभित्र हालको जस्तै एउटै जातिको मात्र हालिमुहाली कहिले पनि कदापी हुने छैन |

बरु प्रश्तावित यी राज्यहरुभित्र जातीय जनसंख्याको कूल प्रतिशतको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportionate Representation ) गराउने प्राबधान हुन्छ | त्यहा सबै जातजातिले समान रुपमा आफ्नो मौलिक अधिकारहरुको स्वतन्त्र र सम्मानित द्गंगले उपभोग गर्न पाऊछन् | सबै जातजातिले सम्मान पूर्वक बाच्न पाउछन् | त्यसैले यस्तो संघीयतामा देश जानु भनेको बिखन्डन र जातीय दङ्गा होईन् बरु सबै जनता वीच एक अर्कामा परस्पर सदभाव र सहिष्णुताको अभिवृद्धि हुन गई मुलुक अरु सबल र सुद्रीढ़ हुन जानु हो | यसैका निम्ति नै हो यी सब अभ्यासहरु हाल भैरहेका पनि | यस्तो राज्य व्यवस्था भएमा देशका सबै जनताले शान्ति र अमनचयन अनुभव गर्ने अबसर पाऊछन् |

ऐतिहासिक आधारमा जातीय राज्य नामाकरण गरेर देश संघीयतामा जादैमा देश टुक्रिने र जातजाति मात्र हाबी भई जातीय दङ्गा कदापी हुने छैन | यहा त देश टुक्रिन्छ, आदिबासी जनजाति हाबी हुन्छन् l बाहुनहरु लखेटिनछन भन्ने यो संघीयता बिरोधी एकात्मबादी, बाहुनबादी सोच भएका सत्ताधारी जमातले युगौसम्म उत्पीडन र बहिस्करणमा परेका आदिबासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुश्लिम र अन्य अल्पसख्यकहरु समेतलाई मौलिक अधिकार दिन नखोजेका हुनाले नै यस्ता भ्रमहरु सिर्जना गरिएका हुन | संबिधानसभा विघटन पनि यसै कडीको पराकाष्ठा हो l