नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट पारित जातीय पहिचान विनाको सात प्रदेशको प्रस्ताव एमालेसम्बद्ध नेपाल लोकतान्त्रिक मगर संघले अस्विकार गरेको छ । संघको राजधानीमा सम्पन्न १८ औं पूर्ण बैठकले मातृ पार्टीको निर्णय अस्विकार गर्ने गरेका बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् ।
संघका अध्यक्ष तथा पूर्वसभासद दलबहादुर रानाको अध्यक्षतामा असार १६ र १७ गते बसेको बैठकले स्वायत्त मगरात स्थापनाको लागि संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौंको बागबजारस्थित संघको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा नेताहरुले जातीय पहिचान सहितको संघीयता विना मगरलगायत आदिवासी जनजातिहरुको मुक्ति नहुने धारणा राखेका थिए ।
एमाले उपाध्यक्ष अशोक राई तथा रामचन्द्र झा लगायतका नेताहरुले राज्यपुर्नसंरचनाको विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वसँग असहमति राखिरहेकै बेला लोकतान्त्रिक मगर संघले पनि पार्टीको धारणामा विमती जनाएको हो ।
एमाले केन्द्रिय समितिले असार पहिलो साता पहिचान विनाको सात प्रदेश बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । असार ४ र ५ गते राजधानीमा सम्पन्न एमाले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि बसेको स्थायी समितिको बैठकको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले पारित गरेको हो । राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जनजाति र मधेशीको अनावश्यक मागका कारण संविधान बन्न नसकेको लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।
0
0
