‘संविधान विघटनमा माओवादी पनि दोषि छ’ : देवेन्द्र पौड्याल, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सल्लाकार

संविधानसभा विघटन पछि बर्तमान प्रधानमन्त्री अबैधानिक र कामचलाउ भन्ने कुरा कतै पनि प्रष्ट रुपमा कानूनमा उल्लेख गरेको छैन । अहिले मुलुकमा अन्तरिम संविधानले काम गरिहेको अवस्था छ । अन्तरिम संविधानमा यो अवस्थामा यस्तो हुने भनेर अहिलेको अवस्थाबारे उल्लेख भएको छैन । प्रधानमन्त्री अहिले कामचलाउ हो भन्ने तर्क गर्ने हो भने राष्ट्रपति पनि संविधानसभाबाट निर्वाचित भएको र प्रधानमन्त्री पनि त्यहीबाट निर्वाचित भएको अवस्था रहेकोले दुवैमा उहि कुरा लागू हुन्छ ।
अहिले संविधानसभाको सदस्यता सबैको समाप्त भएको हुँदा यसमा थुप्रै कानुनी प्रश्न तेर्सिएको छ । सरकारको कानूनी हैसियतको विषयमा राष्ट्रपतिबाट हालै मात्र वक्तब्य जारी भएको छ । धारा ३८ को उपधारा ७ मा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यो कुरा उनले सुझाएको रुपले मात्र हामीले त्यस वक्तब्यलाई हेरेका छौ । संविधानसभा नरहेको अवस्थामा सबैको हैसियतमा प्रश्न लाग्ने भनेर आ – आफ्ना खालका व्याख्या र विश्लेषण कानूनविद्हरुले गरेका छन् ।
यी तर्क र विश्लेषणको पछि भन्दा पनि अर्काे संविधानसभाको निर्वाचन भएर निर्वाचित सरकार नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री रहने कुरा स्वत प्रष्ट छ । बरु धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्री र नेकपा माओवादी लगायत सत्ता साझेदार दलहरुले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिहेको अवस्था छ । त्यो रुपले सहमति भएर आएमा अर्काे प्रधानमन्त्री आउने अवस्था रहन्छ त्यसो नहुँदासम्म र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीले आफ्ना काम यथावत् रुपमा गर्न पाउनुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री स्वयमले सकृयता देखाउनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सहमतिको बातावरण बनाउन अहिले पनि सहमत हुनुहुन्छ । त्यसका लागि सबै दलहरुले सहमतिका लागि वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ । परिस्थिति असहज बन्यो भनेर राजनीतिक दलहरु एक अर्काे माथि शंका र आरोप प्रत्यारोप गरिहे पनि निर्वाचनको विकल्प छैन । सर्बाेच्च अदालतले दिएको उपयुक्त विकल्पलाई प्रधानमन्त्रीले अपनाउदा असंवैधानिक भयो भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन ।
अहिले एकलौटी रुपले निर्वाचन घोषणा भयो भन्ने तर्क संविधानविद्हरुको छ । माओवादीले सत्ता कब्जाका लागि गरेको पूर्व कू भन्ने गरिएको छ त्यो विल्कुल प्रचारवाजी मात्र हो । सरकारले गरेको कामप्रति चित बुझेन वा सहमत हुन सकिएन भन्दैमा राजनीतिक रुपमा सत्ता कब्जाको शब्दावली माओवादी माथि भिराइएको छ । यसलाई आफ्नो प्रचारका निम्ती र हैसियत कायम राख्न राजनीतिक दलहरुको दाँउपेच मात्र भन्न सकिन्छ ।
माओवादीले विगतमा संविधानसभामा बहुमत ल्याउने र आफ्नो हैसियत देखाउने भन्ने कुरामा पार्टीका अध्यक्षले पनि सत्ता कब्जा नै हाम्रो उदेश्य हो भनेर भन्नु भएको थियो । कांग्रेस लगायत अरु ठूला दलहरुले पनि संविधानसभाको निर्वाचनको बेला आफ्नो प्रभुत्व र हैसियत देखाउन विभिन्न कुरा भनिरहेका थिए । निर्वाचनमा त्यसो भन्नु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सरकार संविधान भन्दा बाहिर गएर सत्ता कब्जा ग¥यो भन्नु तर्क संगत देखिन्न । माओवादीले विगतका सबै खालका आन्दोलनको मागलाई संविधानसभाले सम्वोधन गदै संविधान जारी गर्नु पर्छ भनेर अडान लिदंै आएको थियो । संघीयताको मुद्धामा त्यही अनुरुप जान नसकिदा संविधान आउन सकेन । संविधान नआउने भए पछि माओवादीले सरकारको नेतृत्वबाट राजीनामा दिनु पर्ने कुरा उठ्यो त्यो कुरा पार्टीले स्वीकार गरेन । संविधानसभा भंग भए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने नेकपा एमाले र कांग्रेसले अडान कायम राखे । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक सहमति कायम हुन्छ भने आज नै राजीनामा दिने कुरा पनि त्यही बखत गर्नु भएको थियो । तर राजनीतिक सहमति जुट्न सकेन ।
संविधानसभा बचाउन माओवादीले भूमिका नखेलेको भन्न मिल्दैन । किनभने माओवादीले जेठ १४ अगाडि तीन दिनसम्म सबै दलहरुसंग लामो छलफल गरेको थियो । सत्ता कब्जाको लागि माओवादीले अरु विकल्प पनि खोजेन र एकलौटी ढङ्गबाट संविधानसभाको अवसान गरायो भन्ने कुरा केवल भ्रम सृजना गर्न भनिएको कुरा हुन् । अन्तिम अवस्थामा पनि संविधासभामा जाँऊ जे निर्णय हुन्छ त्यही गरौ भन्दा पनि एमाले र कांग्रेसले मानेनन् । किन भने दुई तिहाइ सदस्यहरुले लिखित रुपमा एक खालको मत जाहेर गरिसकेकाले त्यसलाई फेस गर्ने आँट उनीहरुमा आएन । १० वा १४ प्रदेशमा गएर विवाद मिलाउ भन्दा पनि मानेन् उनीहरु ।
संविधानसभा भंग हुनुमा अन्य दल मात्र दोषी छैनन् । माओवादी पनि दोषी छ । तर माओवादीले मात्र संविधानसभा बचाएर बच्ने अवस्था थिएन । माओवादीले बचाउन चाहेको थियो भन्नु पनि अहिले पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नु मात्र हो । जनताको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिशामा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु अहिले पछाडि हटेका छन् । विगतका आन्दोलनमा उठेका भावना र मुद्धालाई संविधानले सम्वोधन गर्नु पर्छ भन्ने अडान माओवादीले लिएको पक्का हो । कांग्रेस र एमालेले ती मुद्धा छोडेर भए पनि अगाडि बढ्यौ भनिरहेको थियो, तर माओवादी त्यसमा लचिलो हुन चाहेन र फलस्वरुप सहमति कामय नहुदा संविधान नआउदै संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । अब देशमा संविधानसभाको निर्वाचन अगाडि बढ्ने निश्चित छ । तर निर्वाचनमा गर्न अहिले नै विभिन्न कानूनी र अरु खालका जटिलता छन् । राजनीतिक सहमतिका आधारमा विभिन्न खालका जटिलताको गाँठो फुकाउँदै अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
देशका प्रमुख शक्तिहरु अहिले सडकमा बसेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिहेका छन् । यता प्रधानमन्त्रीले अगामी निर्वाचन नहुँदासम्म राजीनामा नदिने कुरामा स्पष्ट हुनु हुन्छ । यही अवस्थामा सहमति हुन अलि गाह्रो जस्तो देखिन्छ । तर विगतमा जस्तोजुकै काम पनि राजनीतिक सहमतिको आधारमा गरिएको इतिहास हाम्रो सामु छ । विगतमा माओवादी भित्र आन्तरिक कलह उत्पन्न हुदा पनि सेना समायोजन विभिन्न खालका जटिलता खेप्दै सहमति कायम गरेर टुंग्याएको हो । सहमतिको आधारमा विगतमा माओवादी जनयुद्ध छोडेर शान्ति प्रकृयामा आएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन पनि सहमतिको आधारमा भएको हो । राजनीतिक सहमतिमै संविधान निर्माण गरि नेपालीहरुको चाहना र अपेक्षा पूरा गर्ने काम हुन सकेन त्यस प्रति राजनीतिक दलहरु जनताप्रति शिर निहु¥याउनु वाध्य छन् । यता संविधान निर्माण अधुरो संगै शान्ति प्रकृयाका थुप्रै काम अझ बाँकी नै छन् । यी सबै कुरा अगामी दिनमा सहमति कायम गरेर गर्नुको विकल्प छैन ।