किरात राई परिवर्तन
राजकुमार लेखी र पासाङ शेर्पाले एमाले छाड्दैमा एमालेलाई त्यति साह्रो-गाह्रो पर्दैन किनभने प्रचण्डले ३-३ करोड दिएर जनजाति र मधेशी नेताहरूलाई किनेको हल्ला एमालेका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ताले फैलाउन थालिसकेका छन्। यी हल्लाले पार्टीमा जनजाति वा मधेशी नेताहरूले किन पार्टी छाडे वा किन छाड्दैछन्? भन्ने कुराको बहसको अन्त्य गरिदिन्छ र नेतृत्वको गलत नीतिको ढाकछोप गरिदिन्छ। अर्थात्, एमालेको नीति, कार्यक्रम सबै ठीक थियो र छ बरू जनजाति वा मधेशी नेताहरू नै खराब हुन्, उनीहरू पैसाको लागि बिके भन्ने हल्लाका आधारमा एमाले अगाडि बढ्नेछ। समस्या एमालेको मात्र होइन, कांग्रेस, अखण्डका माग गर्नेहरू, अनि पढेलेखेका भनिएका बाहुन-क्षेत्रीहरूको पनि हो।
उनीहरूले आफूहरू इमान्दार, आफूहरू जान्ने, आफूहरू बुझेको, आफूहरू देश चलाउन सक्ने, आफूहरूले देश टुक्रन नदिने, आफू पैसाको लागि नबिक्ने, आफूलाई मात्र देशको चिन्ता भएको र जनजाति, मधेशी, मुसलमान, दलित वा अन्य वर्ग र क्षेत्रका मान्छेहरू जान्दैनन्, बुझ्दैनन्, देशलाई विगार्न लागे, देश टुक्र्याउन लागे वा यस्तै अनगिन्ति मनगढन्ते तर्क गर्छन्। यदि बाहुन, क्षेत्री, एमाले, कांग्रेस वा हिजोका पञ्चहरूले भनेकै सबै सही हुने, उनीहरूले मात्र विश्लेषण गर्न सक्ने, उनीहरू मात्र जान्ने-बुझ्ने र उनीहरूले नै भविष्यको आँकलन गर्न सक्ने वा उनीहरूले नै देश विकास गर्न सक्ने भए यो देशको हालत यस्तो हुने थिएन। किनभने २०० वर्षदेखि यो देशमा उनीहरूको हालीमुहाली थियो र छ। यहाँ पार्टीगत रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा कसैको कमजोरी देखाउन जरूरी छैन तर हाम्रो समग्र सांस्कृतिक चिन्तन नै यस्तो भएको छ कि बुढा-पाकाले नयाँ पुस्ताले जान्दैन, धान्दैन भनेर उनीहरूलाई अधिकार र हक दिंदैन वा दिन खोज्दैन। पुरूषहरूले महिलाले गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन् भन्छन् र आफ्नो वर्चश्वमा रहेको कुरा गुमाउन चाहँदैनन्।
सत्तामा हुने वा कुनै पनि पेशामा हुने आम मान्छे (वकिल, पत्रकार, व्यापारी, लेखक, कलाकार) राजनीतिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज, पढे-लेखेका भनाउँदाहरूले सबै कुरा आफूले जानेको, बुझेको र अरूले वा नयाँले नजान्ने र नबुझ्ने तर्क मात्र गर्दैनन् बरू उनीहरूले ती काम गरेमा देश भाँडिने, सबै तहसनहस हुने तर्क गर्छन्। यस्तै तर्क हिजो राजाका वरिपरिकाले गर्थे, उनीहरूका विचारमा राजावादी शक्तिबाहेक अरूले देश चलाउन सक्दैन। राजा नरहे देश रहन्न। तर, त्यस्तो केही भएन। यदि हाल तर्क गरिएजस्तो मधेशी, जनजाति वा दलितहरू प्रधानमन्त्री हुँदा देश नरहने हो भने राजाको ठाउँमा आएका अहिलेका मठाधिशहरूले देश चलाउँदा पनि देश नरहनु पर्ने हो तर त्यसो भएन र हुन पनि सक्दैन। देश कुनै एक व्यक्ति, क्षेत्र वा जातले बचाएर बच्ने कुरा होइन। यो सम्पूर्ण जनताहरूले बचाउने कुरा हो र त्यसका लागि समग्र जनता जागरूक हुन जरूरी छ। तर, जुन देशमा जनताले आफ्नो देश भन्ने गौरव प्राप्त गर्न सक्दैन, जुन देशमा अरू जनताले जस्तै समान अधिकार र अवसर पाउँदैन त्यो देशका जनताले देश बचाएर अर्को पक्षलाई सदैव पोस्ने काम गर्न सक्दैन। त्यो सम्भव छैन।
अहिलेको समस्या पनि त्यस्तै हो। देशमा पहिले नै प्रभुत्व जमाएकाहरूले नयाँ आउन वा आउन सक्ने समुदायप्रति शंका गरिरहेको छ। यस्तो लाग्छ संसारमा उनीहरूले आफू बाहेक अरूलाई योग्य ठानेकै छैनन्। पार्टीभित्र देखिने जातीयता यसैको प्रतिविम्ब नेकपा एमालेमा देखा परेको छ। संविधान सभा चुनाव हारेका माधव नेपाल, केपी ओली लगायत संविधान बनाउन कस्सिए अर्थात् हिजो चुनावले केही हदसम्म खुस्काएको आफ्नो वर्चश्व अझ धेरै गुम्ने डरले उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्रको आवाजलाई दवाउने चेष्ठा गरे। फलस्वरूप उनीहरूले आफू नेतृत्वमा नभएमा समग्र देश भाँडिन्छ भन्ने मात्र सोचेनन् बरू रामचन्द्र झा हरूको आवाजलाई पनि मधेश टुक्य्राउने आवाजका रूपमा बुझ्न थाले। पासाङ शेर्पाहरूले मागेका अधिकारहरूलाई जातीय सद्भाव विथोल्ने मागका रूपमा बुझिन थाल्यो। यसैको फलस्वरूप भीम रावलको नेतृत्वमा अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन शुरू गरियो अनि जिल्लाका टुक्रे नेताहरूले “अखण्डता”का नाममा आन्दोलन गरे।
जातीय सद्भाव विग्रेको भन्दै उचालिए र आफैसँग २० औं वर्षदेखि काम गरिरहेका आफ्नै साथीहरूलाई विश्वास गरेनन्। यो मामलामा कांग्रेस पनि केही कम छैन। यसको नेतृत्वले पनि यो देशमा बाहुन-क्षेत्रीले मात्र जातीय सद्भाव कायम गरेको, उनीहरूले मात्र देश जोगाएको र देश टुक्रन नदिनेमा विश्वास गर्छ। यसले पनि मधेशी, जनजाति र दलित जनताले लोकतन्त्रप्रति देखाएको आस्था र विश्वासमाथि शंका गर्छ। त्यसैले त कांग्रेसमा कोइराला (बीपी, मातृका, गिरिजा, शुशील, सुजाता, शेखर, शशाङ्क आदि) महत (रामशरण, प्रकाशशरण) र केसी (अर्जुन नरसिंह, बलबहादुर, खुमबहादुर, गगन थापा लगायतका)का सपरिवार, एमालेमा पाण्डे (सुरेन्द्र, राजेन्द्र), ज्ञवाली (प्रदिप, युवराज), पोखरेल (ईश्वर, शंकर) वा नेपाल र माओवादीमा दाहाल, भट्टराईहरूका सपरिवारले राजनीति गर्दा त्यहाँ जातीय राजनीति हुँदैन तर पूर्वको राई र पश्चिमको मगर वा हिमालको शेर्पा र तराईको थारू समुदाय मिलेर आफ्नो अधिकार माग्दा जातीय राजनीतिका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस भित्र चर्चित भनेर चिनिने र आफूलाई जात वा धर्म भन्दा माथि राख्न खोज्ने युवा नेता गगन थापाले महाधिवेशनमा पाएको भोटमा जातीय गन्ध मिसिएको थियो।
घोषित रूपमै क्षेत्रीहरूलाई जिताउने योजना अनुरूप गगन थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, खुमबहादुर खड्काले महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै भोट ल्याएका थिए। यो कुरा थाहा पाएर शुशील कोइराला त्यतिवेला नै रिसाएका थिए। यसरी पार्टी भित्र नै जातीय गठबन्धन गर्नेहरूले जातीय राजनीति गरेको ठहर्दैन तर आफ्नो हक, अधिकार माग्ने जनजाति वा मधेशीले भने जातीय राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गर्छ। अहिले संघीयता वा जातीय अधिकारको कुरामा सबैभन्दा धेरै विवाद र विरोध गर्नेमा हिजो जातीय राजनीति गर्नेहरू यिनै सबैभन्दा सक्रिय छन्। त्यसैले जातीय राजनीति गलत हो भने यस्तो खालको जातीय राजनीति पनि बन्द हुनुपर्छ होइन भने आफूले गरेको जातीय राजनीति सद्भावका लागि हुने र अरूले गरेको जातीय राजनीति वैरभावका लागि हुने दोहोरो मापदण्डले कसैको भलो गर्दैन। ठूला-ठूला आदर्शका कुरा गर्ने र अरूलाई अर्ति दिने थापाले भीमबहादुर तामाङको पक्षमा एक शब्द बोल्न चाहेनन् वा उनको नजिक हुन पनि चाहेनन् किन भने त्यसो गरेको भए उनी चुनाव हार्ने थिए।
केन्द्रीय सदस्यमा जित्ने लोभमा उनले आदर्शको राजनीति छोडिसकेका थिए र जातीय राजनीतिमा सक्रिय थिए। मिडिया र अन्य यो सांस्कृतिक वर्चश्वको मानसिक समस्या भने मिडियामा अझ चर्को छ। माउन्टेन टेलिभिजनले बाहुन-क्षेत्रीहरूले गरेको आवेशपूर्ण भाषणलाई LIVE टेलिकास्ट गर्दा पनि त्यहाँ जातीय सद्भाव नै झल्कियो अनि NEWS24का पत्रकारले पत्रकार भन्दा पनि कार्यकर्ताका रूपमा मञ्चमै कराँदा पनि जातीय सद्भाव र पत्रकारको हक, अधिकारका रूपमा परिभाषित गरियो। स्वतन्त्र हुनुपर्ने पत्रकारहरूले नै “अखण्ड”का नारा लगाउँदै त्यसको पक्षमा आन्दोलन गर्दा होस् वा जनजाति, मधेशी र दलितहरूको आन्दोलन र व्यक्तिलाई होच्याउँदा पनि त्यहाँ जातीय सद्भाव नै देखियो तर जातीय पहिचानको पक्षमा आन्दोन गर्ने कार्यकर्ताले लगाएको नाराले भने जातीय सद्भाव विथोलेको आरोप लगाइयो।
अहिलेको समस्या पत्रकार र जनजाति कार्यकर्ताका माझ भएको होइन वरू पत्रकारका नाममा “अखण्ड” चाहने वा पार्टीगत कार्यकर्ताका रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने कार्यकर्ता र जनजाति आन्दोलनका कार्यकर्तामाझ भएको झडप हो। त्यसैले यसलाई पत्रकारहरू माथिको हस्तक्षेप भन्दा पनि एउटा पक्षको कार्यकर्ताले अर्को पक्षको कार्यकर्तामाथि गरेको हस्तक्षेप भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसो त सबै ठाउँका घटनालाई त्यसै रूपमा बुझ्ने भुल भने गर्न सकिंदैन र केही हिंस्रक घटनाका लागि भने आन्दोलित पक्षको दोष देखिन्छ। दरबार मार्गमा देखा परेका विशेषत: बाहुन, क्षेत्री, नेवार (व्यापारी) र NGO, INGO मा काम गर्ने केही जनजातिहरूको सद्भाव र्यालीले अर्को दिनका सबै मिडियामा ठाउँ पायो, फ्रन्ट पेजमा, मेन हेडलाइनमा तर बसन्तपुरमा भएको आमसभाले कतै चर्चा पाएन, त्यहाँ के कुरा बोलिएका थिए भन्ने कुरा कतै सुनिएन। यस्ता अनगिन्ति उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ जसले एउटा समूहलाई जान्ने, बुझ्ने, विश्लेषक, चिन्तक र देशका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक वा पेशागत रूपले सु-सभ्य नागरिकका रूपमा परिभाषित गर्छ र आफू बाहेका सबैलाई बहिष्कार गर्न चाहन्छ वा आफ्नो नजिक नआउन् र आफूले ओगटेको ठाउँमा साझेदारी नगरून् भन्ने चाहन्छ। समय थोरै छ।
मिलेर बाँड्ने हो भने सबैले पाउने वातावरण बन्न सक्छ होइन भने कलम हुनेले कलमले लेखेर विरोध गर्छ कलम नहुनेले आफूसँग भएको हतियार (कोदालो, हँसिया)ले लेख्न शुरू गर्छ। हो आफूले पाएको हक, अधिकार र सुविधा दिन सबैलाई गाह्रो नै हुन्छ तर बृटिशहरूले भारत छोडेको कुरा वा अफ्रिकामा गोराहरूले गरेको सम्झौता भने सम्झनै पर्छ। अधिकार सबैले पाउनु पर्छ र आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नका लागि फेसबुक हुनेले फेसबुक, ब्लग हुनेले ब्लग र ट्वीटर हुनेले ट्वीटर तथा रेडियो, टेलिभिजन र पत्रिकाको प्रयोग गर्ला तर यस्ता साधन नहुनेले बोल्नै पाउन्न, लेख्नै जान्दैन, बुझ्दै बुझ्दैन र उनीहरू असक्षम छन् भन्ने पक्कै होइन। यो कुरा वर्चश्व कायम राख्न खोज्ने पार्टी वा पार्टीका नेताहरूले मात्र होइन आम नागरिक, पेशाकर्मी, बुद्धिजीवि र पार्टी कार्यकर्ता सबैले वेलैमा बुझ्न जरूरी छ।
0
0
