संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले वाहुन र क्षेत्रीलाई आदवासी मान्ने सरकारको कथित सहमतिको विरोध गरेको छ । सघर्ष समितिद्वारा जेठ ५ गते जारी विज्ञप्ति जेठ ४ गते भएको सहमतिको २ नं बुँदामा दलित समुदायलाई खस आर्यअन्तर्गत आदिवासी जातिमा सूचीकरण गर्ने सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
समितिले अन्तरिम संविधान संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद् सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९६ र संविधानसभाको विषयगत समितिबाट दलित समुदायको छुट्टै पहिचान स्वीकार गरिएको र दलित समुदाय थप अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनरत रहेको सन्दर्भमा यो सहमतिले दलित समुदायको भावनामा ठेस पुर् याएको प्रतिकि्रया दिएको छ ।
समितिले यस सहमतिमा उल्लेखित खस आर्य समुदायबाट दलितलाई हटाउन समेत माग गरेको छ । यसरी माग गर्नेहरुमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष खड्गबहादुर बस्याल, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष जीतु गौतम, जातीय समता समाजका अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्रका अध्यक्ष उपेन्द्र छटुन्जेल, उत्पीडित जातीय उत्थान सङ्घ एकीकृतका अध्यक्ष केशबहादुर परियार, नेपाल सद्भावना दलित मचका अध्यक्ष सेवलराम महरा र सभासद्हरु जबहादुर मिजार, कविताकुमारी सरदार र मंगल विश्वकर्मा रहेका छन् ।
0
0
