वाहुन नेतृत्वको सरकारले वाहुन क्षेत्रीलाई पनि आदिवासीमा सूचिकृत गर्ने भएको छ । आदिवासी जनजातिले हप्तौं बन्द गर्दा पनि नसुको नुसन्यै गर्ने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जेठ ४ गते एक दिन बन्द गरेपछि आदिवासी मान्न तयार भएको हो ।
सिँहदरबारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा समितिले राखेका मागका सन्दर्भमा नयाँ संविधानमा ‘अन्य जाति’ हटाई ‘खस आर्य’ क्षेत्री ठकुरी दशनामी तथा दलितलगायत लाई राखी अधिकारसहित आदिवासी सूचीकृत गरिने सहमति भएको छ । आरक्षण समावेशिता लगायतका विषयमा वाहुन र क्षेत्रीलाई पहिलो प्राथमिता दिने गोप्य सहमति पनि उनीहरुले गरेका छन् । प्रदेशको नामाकरण व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्ने र प्रदेशबारे अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गरेबमोजिम हुने तथा आवश्यक परेमा सो विषयमा जनमत सङ्कलन गरिने कथित सहमति भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले वाहुन र क्षेत्रीलाई पनि जातीय अधिकारको लडाई लड्ने अधिकार भएको बताए । जनताले बन्दको अवज्ञा गरेपछि सरकारले हतार हतार वार्ताको नाटक गरेर उनीहरुलाई आदिवासी घोषणा गरेका हुन । जेठ ४ गतेको बन्दमा बन्दकर्ता नदेखिएपछि प्रहरीले माइतीघर नयाँबानेश्वर गोँगबु कलंकी लगायतका क्षेत्रमा सवारी साधन चल्नबाट रोकेका थिए । सहमति सिटौला र दिलबहादुर क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।