मोर्चाले बिरोध गरेजस्तै मात्र गर्ने
३ बैशाख, काठमाडौं । जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने वातावरण यसरी बन्छ भन्नेमा सोमबार बिहानसम्म पनि धेरैजना विश्वस्त थिएनन् । स्वयं शीर्ष नेताहरु पनि अन्योल र आशंकामा थिए । यसअघि ठाउँठाउँमा पटकपटक भएको बहस र छलफलले ठोस रुप पाउन नसक्दा सहमतिको प्रयास झण्डै अलपत्र अवस्थामै पुगेको थियो ।
लौ अब सहमति नहुने भयो भनेर नेताहरु बहुमतीय प्रकृयामा गैसकेका थिए । बहुमतीय प्रकृयामा जानु भनेको कुनै पनि हालतमा जेठ १४ मा संविधान नबन्नु हो भन्ने कुरा सबै नेतालाई राम्रोसित थाहा थियो । सबै विषयमा तत्काल सहमति पनि नजुट्ने र सहमति नभएका विषयलाई बहमुतीयमा लैजाँदा झन् समस्या आउने भएपछि दलहरु गम्भीर भएका हुन् । फलस्वरुप सोमबार बेलुकी र मंगलबार बिहानदेखि दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको गरमागरम बहसपछि मात्र दलहरुको सहमतिले मूर्त रुप पाएको हो । संघीयताको विषय पछि हल गर्ने गरी भएको पछिल्लो सहमति जुटाउन मुख्य दलका सबै शीर्ष नेताहरुको भूमिका उल्लेखनीय छ । नेताहरुले केही गरेनन् भन्ने जनगुनासो र आरोप खेप्दै उनीहरुले यसबीचमा धेरै मेहनत र कसरत गरे । भोकनिद्रा नभनी राती अबेरसम्म छलफलमा जुटे । बिहान सबेरै भेला भए । कहिले यो नमिल्ने, कहिले ऊ नमिल्ने । कहिले यसको चित्त नबुझ्ने, कहिले उसले अडान नछाड्ने । अति भएपछि कहिलेकाहीं उनीहरु आ..जेसुकै होओस् जाऊँ बहुमतीयमा भनेर पनि लाखापाखा लाग्थे । तर गएर फेरि एकपटक सोच्थे । यही आफ्नै अडानमा बसिरहने हो भने त संविधान बन्दैन । संविधान नबनेको दोष आफ्नो थाप्लोमा पनि बराबर माग लाग्छ । त्यसैले आफ्नो दल, नेता, कार्यकर्ता र नजिकका समूह सबैलाई चित्त बुझाउन नसकेपनि आममानिसको चित्त बुझ्ने गरी सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा नेताहरु पुगेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो सहमति जुटाउन छलफलमा सहभागी सबै नेताहरुको भूमिका उल्लेखनीय भएपनि माओवादीका प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधवकुमार नेपाल र कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौलाको भूमिका बढी महत्वपूर्ण छ । यसमा पनि प्रचण्ड र नेपाल नजिक हुँदा समस्या समाधानमा सजिलो भएको स्रोतको भनाई छ । बाहिर सार्वजनिक कार्यक्रममा आरोपप्रत्यारोप भएपनि प्रचण्ड र नेपालको भित्री सम्बन्ध पहिलेदेखि नै सुमधुर छ । सहमति हुनु केही दिन अगाडि प्रचण्डले नेपाललाई बोलाएर कांग्रेसलाई मनाउन कसैले सकेनन् तपाइर्ं नै अघि सर्नुस् भनेका थिए । ‘विगतको समीक्षा पछि गरौंला, तपाईंले सहयोग गर्नुभयो भने सबै हुन्छ’ प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो -’कांग्रेसलाई प्रदेशको संख्यामा सहमत गर्न तपाईं लाग्नुपर्यो ।’ प्रचण्डको कुरामा नेपाल पनि सहमत भए । एमाले ११ प्रदेशमा पहिले नै लचक थियो । ७ या ८ प्रदेशभन्दा माथि जान नसकिने अडानमा रहँदै आएको कांग्रेसलाई ११ प्रदेशमा पुर्याउन नेपालले नै भूमिका खेलेको स्रोतको भनाई छ । आफ्नो पार्टीलाई प्रदेशको संख्यामा सहमत गराउन सिटौलाले पनि उत्तिकै दौडधूप गरेका थिए । माओवादी र पार्टीको संस्थापन पक्षसँग नजिकको सम्बन्ध भएका सिटौलाले दुवैथरीका कुरा आदानप्रदान गर्दै प्रदेशको संख्या ११ पुर्याउने निर्णय गराउन सफल भएका थिए ।
संघीयतामा कुरा मिल्ने बित्तिकै शासकीय स्वरुपमा सहमति जुट्नेमा नेताहरु विश्वस्त थिए । नागरिकता र न्याय प्रणालीको कुरा हात्तीवन बैठकमै मिलिसकेको थियो । त्यसपछि फर्केर दलहरुले निर्वाचन प्रणालीमा कुरा मिलाएका थिए । संघीयतामा जुनसुकै निर्णय गरेपनि कसैको पनि चित्त बुझाउन नसक्ने र मुलुकमा झन् अप्ठेरो अवस्था सृजना हुने भएकाले यसलाई थाती राख्न दलहरु पछि मात्र सहमत भएका हुन् ।
यो कुरामा सहमति जुटाउन उनीहरुलाई निकै हम्मे परेको थियो । बैठकमा सहभागी माओवादीको वैद्य पक्ष र मधेसी मोर्चाले कुनै पनि हालतमा संघीयता विनाको संविधान ल्याउन नहुनेमा दबाब दिएका थिए । ‘तत्काल यो बाहेक अर्को विकल्प के छ, लौ ल्याउनोस् न त, म पनि संघीयता सहितकै संविधानको पक्षमा हो’ बैठकमा प्रचण्डको यो भनाईलाई प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, एमालेका नेपाल, सिटौला लगायतले समर्थन जनाएपछि अरु नेताहरु मौन भए ।
सहमति जुटाउन माओवादी र कांग्रेसमा प्रचण्ड, बाबुराम र सिटौला बाहेकका अरु नेताहरुको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएपनि एमालेमा भने अध्यक्ष झलनाथ खनालको भूमिका खासै नदेखिएको स्रोतले बतायो । मंगलबार पार्टीको तर्फबाट सरकारमा पठाउनेको नाम टुंगो लगाउने काम पनि नेपाल, केपी शर्मा ओली र बामदेव गौतमले गरेका थिए ।
मोर्चाको देखाउने दाँत मात्र
एक मधेस एक प्रदेशको नाराकै कारण स्थापित भएका मधेसवादी दलहरुलाई संघीयता थाती राखेर आउने संविधानमा सहमति गर्न निकै गाह्रो भएको हो । यसमा सहमति गर्ने बित्तिकै आफ्नो राजनीतिक आधार गुम्ने उनीहरुलाई डर भयो । मधेसका जनतालाई के भनेर चित्त बुझाउने ? त्यसैले प्रदेशको नाम र सीमाना पछि गर्ने सहमतिमा समर्थन गर्न उनीहरुको हात काँप्यो ।
‘हामी यो सहमतिमा समर्थन गर्न सक्दैनौं’ शीर्ष बैठकमा मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुले एकै स्वरमा भने ।
‘त्यसो भए विकल्प के त ? जेठ १४ भित्र नाम र सिमांकन सहित संघीयतामा सहमति जुटाउन सकिन्छ ? सबैलाई सहमत गर्ने उपाय के छ ?’ अरु दलका शीर्ष नेताहरुले यसो भन्दा मोर्चाका कुनै पनि नेताले जवाफ फर्काउन सकेनन् ।
‘ठीक छ हामी तपाईंहरुको समस्या बुझ्छौं, हाम्रो पार्टीभित्र पनि यस्तै समस्या छ, चित्त बुझाउन गाह्रो छ, तर यो बाहेक अरु विकल्प नभएकाले यसमै समर्थन गरौं’ माओवादी, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने ।
‘ठीक छ त्यसो भए हामी यसमा सहमति त गर्दैनौं, तर संविधान निर्माणमा सहयोग गछौ मोर्चाका नेताहरुले भने । शीर्ष दलको बैठकपछि मंगलबार विजयकुमार गच्छदारले पनि यसै भनेका थिए । तर मोर्चाको बैठकले भने कुनै हालतमा सहमति नमान्ने र आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो । माओवादीको बैद्य समूह, आदिवासी जनजाति लगायतले पनि बिरोध गरे । तर यो बिरोधले केही असर नगर्ने तीन दलको ठम्याई छ । मोर्चाले बिरोध गरेको जस्तो पनि गर्ने र संविधान निर्माणमा पनि सघाऊ पुर्याउने भनेर प्रतिबद्धता जनाएकोले अप्ठेरो नपर्ने उनीहरुको बुझाई हो ।
मोर्चासँगै वैद्य समूह र आदिवासी जनजाति पनि बिरोधमा आउँछन् भन्ने दलहरुलाई पहिल्यै थाहा थियो । तर यो बिरोधको नाममा बिरोध मात्रै भएको बैठकमा सहभागी नेताहरुको भनाई छ । अझ बैद्य पक्ष जेठ १४ पछि लाइनमा आउँछ भन्नेमा माओवादी संस्थापन पक्ष ढुक्क छ ।
साभार: अनलाईन खबर डट कम
0
0
