पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि नै संघीय-लिम्बुवान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक सङ्गठन संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले राज्यको पुनर्संरचना गर्नेक्रम्मा एकात्मकवादी नेताहरुद्वारा गम्भीर षडयन्त्र भई पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्य नै हुन नदिने षडयन्त्र भएको भन्दै त्यसको विरुद्ध निर्णायक आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
जेष्ठ ३ गते लिम्बुवानको सचिवालय सदस्यहरूको आकस्मिक बैठक बसी निर्णय गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ द्वारा एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी गर्दै सो आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । सो विज्ञप्तिमा अडाडि भनिएको छ- ”नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा ‘लिम्बुवान स्वायत्त राज्य’ भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।”
विज्ञप्तिमा राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ”जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ” भनिएको छ । साथै, यी नेताहरूको यो प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर गरेको कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधानसभाको बर्खिलाप गरी देशमा गृहयुद्धको बीउ छरेको जनाइएको छ ।
परिषदले ती तीन दलका नेताहरूले गरेको कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउन र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न जोडदार माग गरेको छ । यसरी, नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न र अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गरी जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।
घोषित आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान गर्ने, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइने जनाइएको छ ।
साथै, मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरूलाई घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुन र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउन निर्देशन गरिएको छ । साथमा, ”यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्ण्ाायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं” भन्दै सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गरिएको छ ।
– डीबी आङ्बुङ लिम्बू
—————————-
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
मिति २०६९।०२।०३
प्रेस-विज्ञप्ति
१. नेपाली जनताको मतले निर्वाचित भई गठन भएको संविधान सभाको राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ र अन्तरिम संविधान अनुसार गठन भएको राज्य पुनः संरचना आयोगले ११ राज्यको प्रस्ताव गरेको छ । यी दुबै प्रस्तावहरूको एक नम्बरमा ‘लिम्बुवान स्वायत्त राज्य’ भनी प्रष्ट नामकरण गरिएको छ यद्यपि यी प्रस्तावहरूले गरेको लिम्बुवान राज्यको सिमाङ्कनप्रति यस परिषदको असहमति छ ।
राज्य पुनर्संरचना सम्बद्ध अबको सबै बहशहरू वैधानिक रुपमा आएका यी १४ र ११ राज्यको जगमा टेकेर मात्र अघि बढ्नुपर्दछ । जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले अघि सारेको वैधानिक प्रस्तावहरूलाई गलहत्याएर, ऐतिहासिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्दै एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू कुनै होटलको कोठामा बसी नामाङ्कन पछि गर्ने भनी ९ जिल्ला लिम्बुवान टुक्रिने गरी प्रस्ताव गरेको ११ राज्यको प्रस्तावप्रति मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर आपत्ति र विरोध गर्दछ । यी नेताहरूको यो कार्यले नेपाली जनताहरूको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाको बर्खिलाप गर्दद्ध र देशमा गृहयुद्धको बीउ र्छदछ किनकि प्रक्रिया र नियमभन्दा बाहिर गएर कार्य गर्ने बित्तिकै त्यो अतार्किक हुन्छ ।
त्यसैले यी तीन दलका नेताहरूले कथित् ११ राज्यको प्रस्तावलाई तुरुन्तै सच्याउने र संविधानसभाभित्रैबाट आएको १४ र ११ राज्यको प्रस्तावको जगमा टेकेर अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न यस परिषद् जोडदार माग गर्दछ ।
२. नौ जिल्ला लिम्बुवानको अस्तित्व नामेट पार्न भइरहेका सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्दै जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य सुनिश्चित गर्न, अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई टुक्राउन नदिन यस परिषदले यही जेष्ठ ६ गते बेलुकी ९ जिल्लाका सयौं ठाउँमा राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने र जेष्ठ ७, ८ र ९ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवानमा आमहड्तालको घोषणा गरिएको छ ।
आमहड्ताल अवधिभर राँकेजुलुश, विरोध कोणसभा, एकात्मकवादीहरूको पुत्ला दहन, षडयन्त्रको विरुद्धमा कालो झण्डा प्रदर्शन, लिम्बुवानको प्रस्तावित संविधानको बहश-छलफल, लिम्बुवान प्रतिरक्षाबारे प्रशिक्षण र कमाण्डरहरू गठन, निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि प्रत्येक लिम्बुवानी जनताहरूबाट एक रुपैयाँ र एकमुठी अन्न सङ्कलन गर्ने, सम्भावित घाइतेहरूको लागि रक्तदान कार्यक्रम, लिम्बुवानको प्रत्येक गाउँ र चोकमा लिम्बुवानी झण्डाहरू गाड्ने अभियानहरू अघि बढाइनेछ ।
अन्तमा, यही प्रेस-विज्ञप्तिलाई आधार मानी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका सबै तहका समितिहरू घोषित आन्दोलनमा सक्रिय हुनु होला र समविचारका सङ्गठनहरूसँग सहकार्य गरी जातीय सह-अस्तित्व र सद्भाव कायम गर्दै कार्यक्रम सफल बनाउनु होला ।
साथै, सम्पूर्ण लिम्बुवानी जनताहरूलाई सदाझैं यही जेष्ठ ७, ८ र ९ को आमहड्तालमा सडकमा उत्रन अनुरोध गर्दछौं । किनकि, यसबेला हामी लिम्बुवान हुन नदिने षडयन्त्रलाई ध्वस्त गर्ने निर्णायक आन्दोलनका शृङ्खलाहरूमा छौं ।
जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!
कुमार लिङ्देन ‘मिराक’
केन्द्रीय अध्यक्ष
मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
केन्द्रीय कार्य समिति
लिम्बुवान, नेपाल
0
0
