नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अमेरिकाले संविधानसभा अन्र्तगतको राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेश र २२ विशेष स्वायक्त क्षेत्रलाई संविधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ । राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र संविधानसभा अध्यक्ष लगायतलाई सम्बोधन गरिएको महासंघको ज्ञापनपत्रमा १४ प्रदेशको पक्षमा जनजाति महासंघले गर्ने आन्दोलनमा समेत उनीहरुले ऐक्यबद्धता जनाउने भएका छन् ।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद पोमो र महासचिव दिपेश लिम्बुद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कुनै पनि हालतमा आदिवासी जनजातिको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्ण भाग
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
सम्माननीय संविधान सभाका अध्यक्षज्यू,
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरु,
संविधान सभाका माननीय सभासद्ज्यूहरु,
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का महासचिब ज्यू,
आईएलओ (ILO) महानिर्देशकज्यू,
संयुक्त राष्ट्र संघको आदिबासी मानबअधिकार मामिला हर्ने बिशेष प्रतिनिधी (स्पेशल र्यापोर्टर) ज्यू,
संरासं आदिबासी स्थाई फोरम (UNPFII) अध्यक्ष ज्यू,
मार्फत,
संयुक्त राष्ट्र संघकोलागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि
महामहिम राजदुत ज्ञानचन्द्र आचार्य
स्थायी नियोगको कार्यालय
न्यू योर्क, युएसए
बिषय: ज्ञापन-पत्र
अमेरिकामा बसोबास गरेका नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) कोतर्फबाट नेपालमा बन्न लागेको नयाँ संबिधानबारे आफ्ना धारणा राख्न यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएकोछ।
नेपाली जनताले चाहनाअनुसारको नयाँ संबिधान जारी गर्न सम्मानित संबिधान सभा र राजनैतिक दलका प्रमुखहरुलाई हामी यसै ज्ञापन पत्रमार्फत जोडदार माग गर्दछौं।
नयाँ संबिधानमा संघीयताको सुनिश्चितता नेपाली जनताको पहिलो प्राथमिकता र म्यान्डेट रहिआएकोछ। संघीयताको सवालमा नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको माग अझ स्पस्ट र जायज छ। संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिद्वारा ऐतिहासिक पहिचानलाई प्राथमिकता दिदै सिफारिस गरिएको १४ प्रदेश, २२ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको ब्यबस्था नयाँ संबिधानमा ब्यबस्था गरिनु पर्दछ भन्ने नेपालका आदिबासी जनजाति र नागरिक समाजको मागसंग हाम्रो पूर्ण सहमती छ। साथै, नेपालस्थित आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले नयाँ संबिधानमा जातीय र ऐतिहासिक पहिचानसहितको संघियता सुनिश्चित गराउन चालेको शान्तीपूर्ण आन्दोलनको नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) प्रसंशा र नैतिक समर्थन गर्दछ।
यसैसन्दर्भमा केही समय यता केही दल र नेताहरुको गोप्य र कुटिल सहमतीमा र तथाकथित आयोगको सुझाबको हवाला दिदै संबिधान लेख्ने नेपाली जनताको म्यान्डेट पाएको ६०१ जना सदस्यहरु रहेको संबिधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको निर्णयलाई लागू नगर्ने संघीयता बिरोधी षड्यन्त्र हुन लागेको कुराको हामी घोर बिरोध र भ्रत्सर्ना गर्दछौं।
नयाँ संबिधानमा ऐतिहासिक पहिचानसहित आदिबासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गरिएको संघीय गणराज्यहरुको ब्यबस्था गर्नु पर्ने आदिबासी जनजातिहरुको मागलाई कार्यान्बयन गर्न नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) नेपालको संबिधान सभा र राजनैतिक दलका नेताहरुलाई आग्रह गर्दछ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रकोरुपमा आदिबासीको मौलिक पहिचान र उनिहरुको परम्परागत संस्क्रिती, जमिन र सम्पदासंगको अनन्य अधिकारलाई मान्यता दिने संयुक्त राष्ट्र संघीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धि नं. १६९ (१९८९) र आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी सयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) २००७ लाई सहर्श स्विकार गरी हस्ताक्षर गरेको अवस्था छ। तर ति अन्तरराश्ट्रिय महासन्धि र घोषणापत्रहरुलाई नेपालमा कार्यन्यन गर्ने र नयाँ संबिधानमा समाहित गर्ने कुनै पहल गरिएकोछैन। तसर्थ नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) ति महासन्धि र घोषणापत्रलाई नेपालको नयाँ संबिधानमा समाबेश गरी आदिबासीहरुको अन्तरराश्ट्रिय मान्यता प्राप्त हक अधिकारको सम्मान र सुनिस्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ साथै आदिबासी अधिकारको सुनुवाई र संरक्षण गर्ने सम्बन्धित अन्तररश्ट्रिय निकायहरुसंग उक्त बिधीहरु कार्यान्बयन गर्न नेपाललाई दबाब दिन हार्दिक आग्रह गर्दछ।
नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरुलाई नयाँ संबिधानमा आदिबासी जनजातिहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टटीको माग गर्दै संरासंकालागि स्थाई नेपाली नियोगमार्फत बुझाईएको यो ज्ञापन पत्र विश्वस्तरमा दबाबमूलक वातावरण श्रीजना गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) का महासचिब, आईएलओ (ILO) महानिर्देशक, संयुक्त राष्ट्र संघको आदिबासी मानबअधिकार मामिला हर्ने बिशेष प्रतिनिधी (स्पेशल र्यापोर्टर) र संरासं आदिबासी स्थाई फोरम (UNPFII) अध्यक्ष समक्ष्य संयुक्तरुपमा पेश गरिएको छ।
अन्तमा, नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना) ले नयाँ संबिधानमा नेपालका आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दबाब दिन निकट भबिश्यमा बिभिन्न चरणको दबाबमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने पनि यसै ज्ञापन-पत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं।
बिनोद पोमो दिपेश लिम्बु
कार्यबाहक अध्यक्ष महासचिब
नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ अमेरिका (फिप्ना)