तमुवानवासीहरू जागेः तमुवान नभए आफ्नै संविधान जारी गर्ने

नेपालभरका तमुवानवासी तथा तमाम् आदिवासी जनजातिहरू तमुवानको पोखरामा भेला भएर आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र तमुवानमा स्वशासन तथा स्वायत्तताको अभ्याससम्बन्धी २०६९ बैशाख १७, १८ र १९ गते ३ दिने तमुवान आदिवासी जनजाति बृहत् सम्मेलन पोखरामा आयोजना गर्दै तमुवान राज्यका लागि तमुवानवासीहरू एकतावद्ध भई जागेका छन्; तमुवान नभए आफ्नै संविधान जारी गरी तमुवान राज्य घोषणा गर्न लागेका छन् ।

 

तमुवानका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जातीय एवम् सामाजिक सं-संस्थाहरू र विभिन्न क्षेत्रमा रहेका तमुवानवासी अगुवाहरूको सामूहिक प्रयासमा यो बृहत् सम्मेलन गरी अन्तमा तमुवान घोषणा-पत्र जारी गर्दै यो कदम चाल्न लागिएको हो । 

 

तमुवान आदिवासी जनजाति बृहत् सम्मेलन आयोजक समितिले बैशाख १७ गते पोखरामा तमुवानवासी आदिवासी जनजातिहरूको एक विशाल तमुवान आमसभा आयोजना गरेर जातीय पहिचानसहितको र तमुवान स्वायत्त राज्यको पक्षमा लाखौंको जनप्रदर्शन गर्दै विभिन्न दल, सङ्गठन र संघ-संस्थाका नेतृत्व तथा विद्वत वर्गहरूले अब तमुवानवासीहरू पहिलेजस्तो चुप लागेर नबस्ने र जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि तमुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरेरै छोड्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका हुन् । 

 

सम्मेलनको पहिलो दिन पोखराको चिप्लेढुङ्गाबाट स्थानीय आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृति झल्काउने विभिन्न झाँकी र तमुवानको राजनीतिक मागहरू उजागर गर्ने विभिन्न नाराहरू लगाउँदै लाखौंको जुलुश लखन चौकहुँदै अमरसिङ चौरुमा जम्मा भएर आमसभामा परिणत भएको थियो । जुलुशमा ”तमुवान स्वायत्त राज्य- जिन्दावाद ! जातीय पहिचान- सुनिश्चित गर ! गण्डक क्षेत्रलाई तमुवान राज्य घोषणा गर ! जेठ १४ गते तमुवानसहितको संविधान जारी गर ! जातीय स्वशासनको व्यवस्था गर ! आदिवासी जनजातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर; सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति एक हौं; संघीयता विरोधी होसियार; जातीय पहिचान विरोधीहरू मुर्दावाद; तमुवान आदिवासी जनजाति बृहत् सम्मेलन सफल पारौं; पहिचान मेट्न पाइँदैन, आदिवासीय अधिकारविनाको संविधान चाहिँदैन”लगायतका नाराहरू उद्घोष गरिएको थियो । 

 

सम्मेलनको पहिलो दिन आयोजित आमसभामा एकीकृत नेकपा माओवादीका स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य घोषणा नगरिए आफ्नो प्रदेश आफैले घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । एमालेका उपाध्यक्ष अशोक र्राईले समारोहलाई सम्बोधान गर्दै तमुवान स्वायत्त राज्यको स्थापना गर्ने सो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउनु भयो । आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसका अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले एकात्मक ब्राहृमणवादी एकाधिकार तोडेर तमुवान स्वायत्त राज्य स्थापना गरेरै छोड्ने उद्घोष गर्नुभयो । नेपाल लोकतान्त्रिक तमु संघका अध्यक्ष किरण गुरुङले तमुवानवासीको चाहना पहिचानको स्थापना र अस्तित्वका लागि तमुवान राज्य प्राप्त नहुञ्जेल आफूहरू सशक्तताका साथ आन्दोलिन भइरहने बताउनु भयो । नेपाल आदिवासी जनजाति संघका अध्यक्ष सभासद इन्द्रबहादुर गुरुङले जेठ १४ भित्र जारी हुने संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नभए त्यस्तो संविधान जलाउने घोषणा गर्नुभयो । 

 

तमू धिं नेपालका अध्यक्ष कर्म तमूको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो समारोहमा सभासद अमर गुरुङ, सुरेश आले मगर, नेकपा एकीकृतका केबी गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका सभासद सीता गुरुङ, सभासद जिप छिरिङ शेर्पा, सभासद राजकाजी गुरुङ, अल्पसङ्ख्यका समुदायका तर्फबाट सभासद सावित्री दुरा, टासी स्याङ्बो, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी, तामाङ घेतुङका पूर्व अध्यक्ष धनप्रसाद तामाङ, मगर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर थापा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन; तमुवानका ऐतिहासिक व्यक्तित्व खगेन्द्रजङ गुरुङ, प्राडा ओम गुरुङ, डा. कृष्ण भट्टचन, राष्ट्रिय महिला महासंघका महासचिव सोनी लामाले सम्बानेध गर्नुभएको थियो । 

 

यसैगरी, विदेशी विज्ञहरू सिकागो विश्वविद्यायल अमेरिकाका मानवशास्त्रका प्राध्यापक टेरी र्टनर, कर्नेल विश्व विद्यालय, अमेरिकाका प्राध्यापक क्याथरिन मार्च र फिलिपिन्सका जोआन कार्लिनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू सेयर गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई आफ्नो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सशक्तताका साथ लागि पर्न प्रेरित गर्नुभएको थियो । 

 

तमुवानको झल्को दिने विभिन्न साँस्कृतिक गायन तथा नृत्यहरू प्रस्तुत गरिएको उक्त समोरोहलाई रेशम गुरुङद्वारा सञ्चालन गरिएको थियो । 

 

यसैगरी, सम्मेलनको दोस्रो दिन बैशाख १८ गते पोखराको सभागृहमा सञ्चालित बन्द-सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आदिवासी जनजाति विज्ञहरूले विभिन्न कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैक्रममा, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा आदिवासी जनजाति अभियन्ता बालकृष्ण माबुहाङले ”धरानमा भएको लिम्बुवान सम्मेलनका पछिका राजनीति गतिविधिहरू”बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अभियन्ता जोआन कर्लिङले ”अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आन्दोलन” बारेमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसरी नै, सिकागो विश्वविद्यालय अमेरिकाका प्राध्यापक टेरि र्टनरले ”मानवशास्त्र, मार्क्स र आदिवासी जनजाति आन्दोलनः एक विश्वव्यापी अनुभव”बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. ओम गुरुङले ”पहिचानमा आधिरित तमुवान राज्यको अवधारणा”बारे एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तैगरी, कर्नेल विश्वविद्यालय अमेरिकाका प्राध्यापक क्याथरिन मार्चले ”सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समताका लागि आदिवासी जनजातिहरू महिलाहरूबाट सिक्ने सिकाई” बारे एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुतीकै क्रम्मा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले ”जमिन र भूक्षेत्र आदिवासी पहिचानको एक आधार” भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो सत्रको अन्तमा, आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसका अध्यष पृथ्वी सुब्बा गुरुङले ”राज्यको पुनर्संरचनामा आदिवासी जनजाति सभासद सभा ककसको अवधारणा” सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

 

यसैगरी, सम्मेलनको तेस्रो दिन बैशाख १९ (मार्च १ ) गते बिहानको ९ बजेबाट सुरुहुने बन्द सत्रको विशेष सेसनमा अधिवक्ता शंकर लिम्बूद्वारा  ”प्रथाजनित कानुन, संविधान निर्माण प्रक्रिया र न्यायिक पुनर्सरचना” बारे; डा. मुक्तसिङ लामाले ”संघीय संरचनामा स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको कार्यान्वयन” सम्बन्धी; डा. कृष्ण भट्टचनले “तमुवानमा गैर-तमु आदिवासीहरूको स्वायत्तताको कार्यान्वयन सम्बन्धी” र संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन ‘मिराक’ले ”लिम्बुवानको राजनीतिक आन्दोलन” बारे अनुभवहरू सेयर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

सम्मेलनको अन्तिम दिन तमुवानवासी विभिन्न आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता र अधिकारका सवालमा छलफल गरी आखिरमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी तमुवान घोषणा-पत्र जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । 

 – डीबी आङ्बुङ लिम्बू