एनेकपा माओवादीले १० वटा सङ्घीय प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहित प्रमुख राजनीतिक दलको वैशाख १४ गते बसेको बैठकमा एमाओवादीले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
लिम्बुवान(मेची), किरात (कोशी), ताम्सालिङ (इन्द्रावती), नेवा: (वागमती), तमुवान (गण्डकी), मगरात (धौलागिरी), कर्णाली, लुम्बिनी-थारुवान, सेती-महाकाली र मधेस-विराटको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । एमाओवादीले प्रस्ताव गरेको लिम्बुवान राज्यमा मोरङको पहाडी भाग धनकुटा तेह्रथुम र सङ्खुवासभा जिल्लाको केही भाग समेटिएको छ ।
लिखु नदी पूर्वदेखि अरुणसम्म समेटेर किरात र रामेछाप पश्चिमदेखि बुढीगण्डकीसम्म ताम्सालिङ राज्य बनाउने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । बनेपा र धुलिखेलसहित जोडेर काठमाडौँ उपत्यकालाई नेवा राज्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गोरखा र तनहुँको दक्षिणी भेग बाहेकलाई समेटेर तमुवान स्याङ्जाको दक्षिणी भेगबाट कालीगण्डकी हँुदै रुकुमसम्म मगरात भेरी-कर्णाली समेटेर कर्णाली कैलाली-काचनपुरको उत्तरी भाग बाहेकको माथिल्लो क्षेत्र समेटेर सेती-महाकाली काचनपुरदेखि परासीसम्म थारुवान-लुम्बिनी र मोरङको उत्तरी भाग छाडेर चितवनबाट पूर्वसम्म मधेस-विराट राज्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको एमाओवादीका सचिव पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।
<br>
संविधानसभा अन्र्तगतको राज्यपुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले १४ र राज्यपुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले एक गैरभौगोलिक सहित ११ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । आदिवासी\जनजाति, मधेशी, दलित, महिला, कर्णालीवासी विरोधीहरुले भने प्रदेशको संख्या ७ भन्दा बढी बनाउन नहुने हास्यास्पद तर्क गरिरहेका छन् ।
0
0
