लिम्बुवान संघर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र प्रदान: लिम्बुवान राज्यको सुनिश्चितता नगरी जारी गरिएको संविधान नस्वीकार्ने अडान

नेवाः-लिम्बुवान, बैशाख ९, २०६९/

जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा समयमै संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा केही सिमित नेताहरूले संविधानसभा बाहिरै संघीयता र जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्शासनसहितका स्वायत्त राज्यहरू बन्न नदिने षडयन्त्रहरू गरिरहेकोमा संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरूलाई संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले २०६९ वैशाख ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र बैशाख ९ गते नेकपा(एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई वहाँको कार्यालय सिंहदरवार र पार्टी प्रमुखहरूलाई वहाँहरूलाई निवासमा पुगी उक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो ।

लिम्बुवान संघर्ष समितिका संयोजक विजय सुब्बाका अनुसार समितिको उक्त विशेष ज्ञापन-पत्र बुझाउनको लागि प्रमुख नेताहरूसँग पटक पटक समय माग्दा पनि बेवास्ता गरी समय नपाएपछि यसरी सीधै वहाँहरूको निवास र कार्यालयमै गई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको हो ।

संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो ज्ञापन-पत्रमा अडानको रुपमा पाँच बुँदमा आफ्ना मागहरू पेश गरेको छ । यसमा, लिम्बुवान संघर्ष समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १४ प्रदेश २२ स्वायत्त क्षेत्रहरू र विशेष संरचनाका पक्षमा रहेको उल्लेख छ । यो संघर्ष समिति संविधान सभामा प्रस्तावित उपरोक्त ढाँचाहरू संविधानमा व्यवस्थित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दै, लिम्बुवानको प्रादेशिक क्षेत्रसहित लिम्बुवान प्राप्तिका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अघिबढ्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, भौगोलिक रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा पर्ने थोरै सङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वशासनसहितको स्वायत्त, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था समाविष्ट गरी गणतान्त्रिक संविधान अविलम्ब जारी गरिनुपर्ने भनिएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ- ”संघीयताको चुरो भनेको नै संघीय तहमा सझेदारीता र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन हो । अतः संघीय संविधान प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक मूल कानुन वा विधान, ऐन, बनाउने अधिकार लिमबुवानको हुनुपर्ने यस संघर्ष समितिको सम्झौताविहीन अडान हो । ती अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्थित गर्नेक्रम्मा राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा यस लिम्बुवान संघर्ष समितिलाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराइनु पर्दछ ।”

यसरी नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधान सभाले बाहेक अरु कुनै संयन्त्र वा समूहले जारी गर्न नेपाली जनता- विशेष गरी मधेशवादी, आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलगायत) द्वारा गरिएको विगतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको भावनाको प्रतिकूल हुने भएकोले नेपालको संविधान जारी गर्ने अधिकार संविधानसभालेमात्र राख्दछ भन्ने समितिको अडान रहेको छ ।

त्यसैगरी, समितिको प्रतिवद्धतास्वरुप लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार लिम्बुवान संघीय शासनप्रणालीको एक अनिवार्य तत्व भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताको सशक्त संघर्ष, साझेदारीता र एकताबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा, त्यस दिशामा सबै सङ्ठडित भई वार्ता, बहस र शान्तिपूर्ण सङ्र्घष्ाको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा समिति प्रतिवद्ध रहेको समेत जनाइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै एकीकृत नेकपा -माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टी पहिचानको आधारमा प्रस्तावित राज्यहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा कांग्रेस र एमालेसँग नदाँज्न आग्रह गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले लिम्बुवान संघर्ष समितिको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै आफू र आफ्नो पार्टी परिचय र सम्भाव्यताको आधारमा संघीय राज्यहरूको निर्धारण गर्ने पक्षमा रहेको बताए ।

यसैगरी, नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आफूपनि पूर्वकै भएकोले त्यहाँका जनताको भावनालाई अरुभन्दा राम्ररी बुझ्ने र यसैअनुसार संघीय राज्यहरू को निर्धारण गर्न लागिपर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

यस संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले अब लगतै संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समिति र मधेशवादी दलहरूलाईसमेत यसरी नै आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रममा लिम्बुवान संघर्ष समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्गठन नेता, सभासद, कार्यकर्तालगायत लिम्बुवानजन्य समाजिक संघ-संस्था, अभियन्ता र स्वतन्त्र वुद्धिजीवी तथा काठमाडौमा रहेका लिम्बुवान चाहने सबै जनसमुदायको सहभागिता रहेको छ ।

लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो निर्णायक आन्दोलन तयारी गर्न यही वैशाख ११ गते चुम्लुङहिम, ललितपुरमा समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण सङ्गठन, अभियन्ता, जातीय तथा सामाजिक संघ-संस्था र बुद्धिजीवीहरूको समुपस्थितिमा विशेष बैठक गरी आगामी दिनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू र्सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

– डीबी आङ्बुङ लिम्बू

Limbuwan Struggle Committee With Main Party Leaders for Federalism and Limbuwan:
1.    http://youtu.be/zBPHigaFe0g [Prachanda of UCPN Maost]
2.    http://youtu.be/X6Q_rNpRtag [Khanal of CPN, UML]
3.    http://youtu.be/x51-BzRHCa8 [Koirala, Nepali Congress]

————– ————————- —————————— ———————————————————————————-

ज्ञापन-पत्रको पूर्ण पाठः

संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति

२०६८

मितिः २०६९।०१।०८

संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिको

ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु,

नेपाल सरकार

सिंहदरवार,काठमाडौं ।

महोदय,

पटक पटक मुलुकमा क्रान्ति भयो । हरेक पटक कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिको पतन भयो । सबैभन्दा पछिल्लो दृष्टान्त २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपश्चात हिन्दू राजतन्त्रको पतनलाई लिन सकिन्छ । तर, हरेक पटक एउटै कुरोको जतन हुँदै आएको छ र त्यो हो- हिन्दू उच्चजातीय अहङ्कारवाद र ब्राहृमण-क्षेत्रीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा अग्राधिकार । जो आजसम्म कायमै छ ।

आज हाम्रा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनेताहरूको उच्चजातीय अहङ्कारकै कारण संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति पटक पटक आउने गरेका छन् । लोकतन्त्र वा गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षका बेला सुषुष्त रुपमा रहेको उच्च जातीय अहङ्कार संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको संघीय ढाँचा संविधान सभामा बुझाइसकेपछि प्रवल रुपमा प्रकट भएर आएको छ । जुन संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), मधेशवादी दलहरू र अन्य कतिपय स-साना दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचनको आफ्नो घोषणापत्रमा राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचनाप्रति गरिएको प्रतिवद्धताका विपरीत छन् । त्यसैगरी, संविधान सभाको निर्वाचनमा घोषणापत्रहरूमार्फ् नेपाल जनतासामू पहिचानसहितको राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना समाविष्ट गरी नयाँ संविधानको निर्माणमा लाग्ने आफ्नै प्रतिवद्धता विरुद्ध कार्य गरिरहेका एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता ठूला राजनीतिक दलहरूको बहिष्करणमा पारिएका जातजातिहरूका विरोधी अलोकतान्त्रिक सोच र व्यवहार, असमावेशी र उच्च जातीय अहङ्कारयुक्त चलखेललाई झनै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

यसबेला, मधेश तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनकारीहरूसँगको सरकारद्वारा बेलाबेलामा गरिएको सम्झौता र अन्तरिम संविधानको पहिचान सहितकै संघीयता हुनुपर्ने भन्ने धारा उपधारालाई बिर्सन हुन्न । यी सबै पृष्ठभूमिमा संविधान सभा, राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रहरूको खाका र त्यसकै सैद्धान्तिक आधारमा उभिएर गरिएको राज्यको पुनः संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेर जाँदा त्यसले ल्याउने दूरगामी दुष्परिणामका बारेमा नेपालका राजनीतिक दलहरू अनभिज्ञ नहुनुपर्ने हो । संविधान निर्माण कार्यको शुरुवातबाट भइआएका ती सकारात्मक निर्णयहरूका विरुद्ध नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरूद्वारा षडयन्त्रहरू गरिनु आदिवासी जनजातिहरूका लागिमात्र नभई सम्पूर्ण सचेत राष्ट्रप्रेमी, सच्चा लोकतन्त्रवादी नागरिकको लागि पनि दुःखको विषय हुनेछ ।

अतः यो संघर्ष समिति गणतन्त्रवादी नेताहरू आज प्रतिक्रियावादी, पश्चगामी उच्च जातीय अहङ्कावादीहरूको घेरावन्दीमा परेको मूल्याङ्कन गर्दछ । यहीबेलामा राजाका र्समर्थक हिन्दू अतिवादीहरूले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र पहिचानजनित प्रदेश निर्माणको विरुद्धमा हिन्दू अधिराज्य र राजतन्त्रको पुनर्वहालीको नाराले सडकका भित्ताहरू रङ्गाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । यसैबेला, नेपालका राजनेताहरूले संविधान पहिले कि ‘शान्ति पहिले’ भन्नेजस्ता व्यर्थको विवाद गर्नु र खासगरी बहिष्करणमा पारिएका जातजातिहरूसँग सम्बन्धित् आजका मुख्य विवादित भनिएका सवालहरूको सम्बोधन गर्न नचाहनु नै विना कुनै महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधान सभाको अवधि पटक पटक लम्ब्याइनुको कारण हो ।

यही शिलशिलामा संविधानसभाको विषयगत समिति र राजनीतिक दलहरूको विगतको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धताहरूको मुर्तताको लागि लिम्बुवानका जाति, आदिवासी जनजाति तथा जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लागि न्यूनतम् रुपमा सहमत हुने मुख्य राजनीतिक दल, लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, सबैको सहमतिमा संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । संविधान निर्माणको क्रम्मा संलग्न हुने पक्षलाई यस समितिबाट अगाडि सारिएका निम्न मागहरूको सम्बोधन नयाँ संविधान अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्छ भनी जोडदार माग गर्दछ ।

हाम्रा अडानहरूः

१. लिम्बुवान संघर्ष समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १४ प्रदेश २२ स्वायत्त क्षेत्रहरू र विशेष संरचनाका पक्षमा रहेको छ । यो संघर्ष समिति संविधान सभामा प्रस्तावित उपरोक्त ढाँचाहरू संविधानमा व्यवस्थित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दै, लिम्बुवानको प्रादेशिक क्षेत्रसहित लिम्बुवान प्राप्तिका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अघिबढ्नेछ ।

२. भौगोलिक रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा पर्ने थोरै सङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वशासनसहितको स्वायत्त, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था समाविष्ट गरी गणतान्त्रिक संविधान अविलम्ब जारी गरिनुपर्दछ ।

३. संघीयताको चुरो भनेको नै संघीय तहमा सझेदारीता र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन हो । अतः संघीय संविधान प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक मुल कानुन वा विधान, ऐन, बनाउने अधिकार लिमबुवानको हुनुपर्ने यस संघर्ष समितिको सम्झौताविहीन अडान हो । ती अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्थित गर्नेक्रम्मा राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा यस लिम्बुवान संघर्ष समितिलाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराइनु पर्दछ ।

४. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधान सभाले बाहेक अरु कुनै संयन्त्र वा समूहले जारी गर्न नेपाली जनता -विशेष गरी मधेशवादी, आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलगायत) द्वारा गरिएको विगतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको भावनाको प्रतिकूल हुने भएकोले नेपालको संविधान जारी गर्ने अधिकार संविधानसभालेमात्र राख्दछ भन्ने समितिको अडान रहेको छ ।

५. लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार लिम्बुवान संघीय शासनप्रणालीको एक अनिवार्य तत्व भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताको सशक्त संघर्ष, साझेदारीता र एकाताबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा, त्यस दिशामा सबै सङ्ठडित भई वार्ता, बहस र शान्तिपूर्ण संघर्षको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा समिति प्रतिवद्ध छ ।

लिम्बुवानवासी जनताका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिका यी अडान, विश्वास र दृढताका प्रतिकूल हुनेगरी निर्णायक ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निहित दलीय तथा उच्च जातीय स्वार्थवस छलछाम, जाल-झेल तथा षडयन्त्रको मार्ग अवलम्बन गरेमा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण दुष्परिणामहरूको जिम्मा सम्बन्धित पक्षलेनै व्यहोर्नु पर्ने चेतावनीका साथ यो ज्ञापन-पत्र दिएका छौं ।

—————–

विजय सुब्बा

संयोजक

मितिः ६ बैशाख २०६९

संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति