आदिवासी जनजातिले मुख्य दलको कार्यालयमा धर्ना दिने

राज्य पुनःसंरचनाका लागि ७ प्रदेशमा सहमति गरेको विरोधमा आज आदिवासी जनजातिहरूले मुख्य तीन दलका कार्यालयहरूमा धर्ना दिएको छ । माओवादी , काग्रेस र एमालेको कार्यलयमा उनीहरुले आज दिउसो एक-एक घण्टाका दरले धर्ना दिएका हुन् ।
संविधानसभा अन्तर्गतको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिले प्रस्ताव गरेको १४ र उच्चस्तरीय आयोगले प्रस्ताव गरेको ११ प्रदेशको भावनाअनुसार राज्य पुनःसंरचना गरिनुपर्ने जनजातिहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेशको सङ्ख्या घटाएर दलहरूले आफ्नो प्रतिवद्धता बिर्सेको आरोप उनीहरूको छ । दलहरूबीच पछिल्लो पटक भएको छलफलमा प्रदेशको सङ्ख्या घटाउन सहमति भएको भन्ने खबर आएपछि आदिवासी जनजातिहरूले विरोध गर्ने भएका हुन् ।