नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय समवन्वय समिति साउदी अरेवियाले नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नगरिए विश्वभरीका आदिवासी जनजातिहरुले आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतवानी दिएको छ । मार्च ३० मा अर्थ राज्य मन्त्री हरिराज खेवा लिम्बुलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले नयाँ संविधानमा कुनै पनि हालतमा आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रत्याभूत गर्न माग गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष हुम सुनारी मगरद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा अन्तरिम संविधान जारी भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनप्रति नै आफूहरुलाई शंका उत्पन्न भएको ज्ञापनपत्रमा छ ।
ज्ञापनपत्रको पूर्णपाठ
माननिय हरि राज खेवा ज्यू
अर्थ राज्य मन्त्री,
नेपाल सरकार,
काठमाडौं नेपाल
माननिय अर्थ राज्य मन्त्री ज्यू,
ज्ञापन पत्र
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एउटा ५९ जातिहरू जस्को आफ्नै भाषा, संस्कृति र धर्म छ को साझा संस्था हो । नेपालको एकतन्त्रिय जहानिय शासन, एक दलिय पन्चायती ब्यबस्था देखि पछिल्लो एकात्मक बाहुनबादको राज्य सत्ता सम्म पनि राष्ट्रको हरेक निकायहरुमा आफ्नो अधिकार पाउनमा बन्चित गराइएका यी ५९ जातिहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अन्तरराष्ट्रिय संगठनको रुपमा र तीन लाख सत्तरी हजार भन्दा बढी प्रवासी आदिवासी जनजातिहरूको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, राष्ट्रिय समन्वय समिति, साउदी अरेबियाले स्वदेशमा घटी रहेको पछिल्लो राजनितिक परि घटनालाई हामी प्रदेशमा रहेर पनि धेरै नजिकबाट नियालिरहेको र प्रमुख राजनितिक दलहरूले आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धाको बिषयहरूलाई चलाखीपुर्ण तरिकाले ओझेलमा पार्न खोजिएको गन्ध हामीले महसुस गरेका छौ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामी आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धाहरूलाई तुहाउने आँट र कोशिश् कसैले नगरियोस भनि हाम्रो अन्तिम सुझाव सहितको यो ज्ञापन पत्र माननिय अर्थ राज्य मन्त्रिज्यू मार्फत बहस र पुनर्बिचारको लागि सम्बन्धित निकायमा पुर्याइ सहयोग गरिदिनु हुन अपिल अनुरोध् गर्दछौ ।
१) दोश्रो जन आन्दोलन ०६२/६३ र १० बर्षे जनयुद्धमा नेपालका जनजातिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता, सहभागिता र यसले पाएको उपलब्धीको जगबाट त्यहि दोश्रो जन आन्दोलन ०६२/६३ र १० बर्षे जनयुद्धले दिएको म्यान्डेट अनुसार ऐतिहासिक संबिधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० बर्षे एकतन्त्रिय जहानिय शासनलाई अन्त्य गरि मुलुकलाई संघिय गणतान्त्रिक ब्यबस्थामा परिणत गरियो । तर संघिय गणतान्त्रिक ब्यबस्थालाई संस्थागत गर्न पछिल्लो समयमा बिभिन्न ठुला राजनितिक दलहरूले आनाकानी गर्दै आएको र बिगतका बिभिन्न शासन ब्यबस्थाहरुबाट उपेक्षित गराइएका ५९ जातिहरूको मुद्धाहरूलाई ओझेलमा पारिएको, २०-२१ प्रतिशत ब्राम्हण र खस समुदायले नेपालको सरकारी निकायहरुमा ९७ प्रतिशत सम्म स्थान ओगटिरहेको र त्यसैलाई नयाँ बन्ने संबिधान मार्फत निरन्तरता गराउने दुस-शाहस उही बाहुनबादको चुङुलबाट माथी उठी सिंगो राष्ट्र र हरेक पिछिडिएका बर्गहरू र जात जातिहरूको मुद्धाहरूलाई सम्बोधन गर्न नचाहेका प्रमुख ठुला राजनितिक दलका शिर्ष नेताहरूको पछिल्लो कृयाकलापहरुबाट स्पस्ट देखिएको छ । आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धाहरूलाई आगामी बन्ने नयाँ संबिधानमा स्पस्ट उल्लेख गरिनु पर्ने सुझाव सहितको प्रतिबेदन संबिधान सभा र बिभिन्न राजनितिक दलहरुललाई बिगत २-३ बर्ष अगाडि नै महासंघको केन्द्रिय समिति काठमाडौंले बुझाई सकिएको र महासंघको राष्ट्रिय समन्वय समितिले यो अन्तिम सुझावको रुपमा पेश गरिएको जानकारी गराउदछौ । यदि नयाँ बन्ने संबिधानमा पनि हामी आदिवासी जनजातिहरूको मुद्धाहरूलाई बेवास्ता गरिएमा नेपाल लगायत संसार भरि छरिएर रहनु हुने सम्पुर्ण नेपाली आदिवासी जनजातिहरू एकजुट भै आन्दोलनको आंधिबेरी ल्याउने जन चेतावनी पनि दिलाउन चाहन्छौ ।
२) नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३, भाग ४, ३३ (घ) मा नै स्पस्ट उल्लेख भए अनुसार नेपाल राज्य संरचनाका सबै अङगहरुमा साथै सबै सरकारी निकायहरुमा उपेक्षित बर्गहरू र आदिवासी जनजातिहरूलाई समानुपातिक समाबेशीको आधारमा सहभागी गराउने कुरा नेपालको मुल कानुनमा नै स्पस्ट उल्लेख गरिदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न र गराउनमा बिभिन्न ठुला राजनितिक दलहरू र स्वयम नेपाल सरकार पछि हटेको र नचाहेको स्पस्ट छ । नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ साल मै जारी भएको र अहिले उक्त अन्तरिम संबिधान जारी भएको अबधी ६ बर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न र गराउन आनाकानी गर्छ भने आगामी दिनमा यो बिषयलाई पक्कै कार्यन्वयन गर्छ नै भन्नेमा आदिवासी जनजातिहरू स-शंकित छौ ।
हुम सुनारी मगर
अध्यक्ष