राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभाको मुल बैठकमा छलफल प्रारम्भ भएको छ । संविधानसभामा चैत १३ गते देखि प्रतिवेदनमाथि बहस शुरु भएको हो । प्रतिवेदनमाथि दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बहस थालिएको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले चैत १२ गते बैठकमा आयोगको प्रतिवेदन छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए । तीन दिन छलफल भएपछि प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पठाइने भएको छ ।
आयोगले १० भौगोलिक र दलितका लागि एक गैरभौगोलिक प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ ।
