राज्यपुर्नसंरचना गर्दा पहिचानलाई प्रमुख आधार मान्नु पर्ने लगायतका माग राखेर सात जातीय संस्थाले चार दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले चैत १० गते एनेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन सम्बन्धित दलका कार्यालयमा जानु अगाडि उनीहरुले काठमाडौं भृकुटीमण्डपबाट मोटरसाईकल जुलुस निकालेका थिए । ज्ञापनपत्र सहित उनीहरुले एक घण्टा धर्ना पनि दिएका थिए ।
राज्यपुर्नसंरचना आयोगले प्रदेशको नाम दिएका जातीहरुको संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसरी ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा संस्थाहरुमा नेपाल मगर संघ, नेवाः देय दबु, किरात राई यायोख्खा, किरात याक्थुम चुम्लुङ, नेपाल तामाङ घेदुङ, थारु कल्याणकारिणी सभा र तमु ह्युल छोंजधी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद छन् ।
प्रमुख मागहरु
1 राज्यपुनंसरचनाको खाका गर्दा जाती भाषा संस्कृति र ऐतिहासिक भूगोल र सो भूगोलमा सो समुदायको बहुल्य निरन्तरतालाई पहिलो आधार बनाउनु पर्ने ।
2 विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८, आइएलओ १६९, संरासं आदिवासी विश्व घोषणापत्रले प्रदान गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
3 आदिवासी जनजातिहरुको वाहुल्य क्षेत्र वा प्रदेशमा अग्राधिकार सहितको स्वायक्त स्वशासित संरचनाहरुको सुनिश्चित गर्नुपर्ने । अल्पसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडनमा परेका समुदायहरुको अग्राधिकार सहितको स्वयक्त स्वशारित संरचनाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
4 जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समाुनपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
5 अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको प्राकृतिक श्रोतसाधनहरु माथिको आदिवासि जनजातिहरुको अधिकार सुनश्चित गर्नुपर्ने ।
0
0
