आयोगले राजनीतिक दललाई किन खारेजी गरेको ?
तीन बर्षसम्म लगातार हिसाब किताब नबुझाएका ११ राजनीतिक दलहरुलाई आयोगले खारेजी गरेको हो । आयोग ऐन २०६३ र राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०५८ अनुरुप उनीहरुले हरेक बर्ष आय व्यय आयोगमा बुझाउनु पर्छ । बर्ष पिच्छे हरहिसाव नबुझाउने र आयोगलाई आफ्नो हिसाबकिताव नदेखाउनेलाई हामीले पटक पटक स्पष्टिकरण पनि सोध्यौ अनि कारर्वाही प्रकृया थाल्यौ ।
अहिले खारेजीमा परेका राजनीतिक दलहरु त साना पार्टी हुन् ठूला दललाई तपाईहरु कारर्वाही गर्न सक्नु हुन्न नि ?
निर्वाचन आयोगको नजरमा कोही ठूला साना पार्टी ठहरिन्न । हामीले ठूला दललाई पनि सचेत चाहि पारेका थियौ उनीहरुलाई स्पष्टिकरण सोधिएको छ । कतिले त विवरण बुझाएका छन् त कतिले चाहि समय माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रसले पनि दुई बर्षसम्म विवरण बुझाएको थिएन पछि समय माग गरि एकै पटक तीन बर्षको बुझाएको हो । आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर साना दललाई मात्र कारर्वाही गरेको होइन । यसरी कारर्वाही गरे पछि अरु पनि बेलैमा सचेत भएर आफ्नो आय व्यय विवरण पेश गर्दछन् भन्ने सन्देश पनि गएको छ ।
राजनीतिक दलहरुले आफ्नो आयव्यय समेत सार्वजनिक नगर्दा दलहरु भित्र आर्थिक अपार्दशीता र भष्ट्राचार त मौलाएको हो नि ?
नियम अनुसार जनतालाई बुझाउनु पर्ने आयव्यय समयमा नबुझाउनु र हिसाव किताव बुझाउन आनाकानी गर्नुले पनि राजनीतिक दलहरु भित्र के भैरहेको छ भन्ने कुरा भनिराक्नु पर्ने हुदैन ।
लोकतन्त्रपछि आय व्यय बुझाउन नमान्नु भनेको आयोगलाई नै राजनीतिक दलले नटेरको भएन र ?
२०५८ मा राजनीतिक दल संम्वन्धि ऐन बन्यो त्यस यता राजनीतिक माहोल फरक थियो । राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्र स्थापना भन्दै आफ्नो भूमिका देखाइरहेका थिए । आयोगले पनि उनीलाई खोजेन । ०६५ यता जनताद्धारा निर्वाचित सरकार छ । लोकतन्त्र स्थापना भएकोले पनि पार्टीहरु जनताप्रति उतरदायि छन् भनेर हामीले पर्खियौ । आयोगले भन्ने भन्दा पनि आय व्यय जनतालाई देखाएर हामी पारर्दशी छौ भन्ने कुरा हो । त्यस पछि हामीले खोज्यौ जतिबाट जवाफ आयो टिपोट गर्ने आट गरेका छौ । नआएकालाई कानुन अनुसार कारर्वाही पनि गरेका छौ ।
प्रस्तुति: गोविन्द लुँइटेल
0
0
