राज्य पुर्नसंरचना गर्दा पहिचानलाई प्रमुख आधार मान्नु पर्ने माग सहित सात जातीय संस्थाले चार दलको कार्यालय घेराउ गर्ने भएको छ । मगर, थारु, तामाङ, नेवार, गुरुङ, राई र लिम्बुका जातीय संस्थाले पहिचानलाई प्रमुख आधार मान्न दवाव सिर्जना घेराउन गर्न लागिएको हो । राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले १७ माघमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सातै जातीका लागि स्वायत्त प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । चैत १० गते एनेकपा माओवादी नेपाली काँग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको कार्यालय घेराउन गर्न लागेका हुन ।
सातै संस्थाका नेताहरुले नेपाल तामाङ घेदुङको कार्यालयमा आफूहरुले गर्न लागेको आन्दोलनको विषयमा जनजाति पत्रकारहरुसँग छलफल गरेका थिए । आन्दोलन सफल पार्न आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज), मगर आमसन्चारकर्मी समाज, तामाङ पत्रकार समूह, नेवा: पत्रकार संघ, थारु पत्रकार संघ, किरात पत्रकार संघ, लिम्बु पत्रकार मन्च, तमु सन्चारकर्मी संघको संयुक्त मोर्चा बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
उनीहरुका माग
1 राज्यपुनंसरचनाको खाका गर्दा जाती भाषा संस्कृति र ऐतिहासिक भूगोल र सो भूगोलमा सो समुदायको बहुल्य निरन्तरतालाई पहिलो आधार बनाउनु पर्ने ।
2 विश्व मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८, आइएलओ १६९, संरासं आदिवासी विश्व घोषणापत्रले प्रदान गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
3 आदिवासी जनजातिहरुको वाहुल्य क्षेत्र वा प्रदेशमा अग्राधिकार सहितको स्वायक्त स्वशासित संरचनाहरुको सुनिश्चित गर्नुपर्ने । अल्पसंख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति लगायत अन्य उत्पीडनमा परेका समुदायहरुको अग्राधिकार सहितको स्वयक्त स्वशारित संरचनाको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
4 जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समाुनपातिक निर्वाचन प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
5 अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको प्राकृतिक श्रोतसाधनहरु माथिको आदिवासि जनजातिहरुको अधिकार सुनश्चित गर्नुपर्ने ।
माग पत्रमा नेपाल मगर संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बसन्त घर्ति मगर, तामाङ घेदुङ संघका अध्यक्ष कुमार योन्जन तामाङ, नेवा: देय दबुका अध्यक्ष नरेशवीर ताम्राकार, थारु कल्याणकारणी सभाका अध्यक्ष चन्द्रकुमार चौधरी, थारु किरात राई यायोक्खाका अध्यक्ष चतुरभक्त राई, किरात याकथुम चुम्लुङका अध्यक्ष उत्तमसिँ थाङ्देन र तमु ह्वल छोँज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद का.वा. अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
0
0
