तथ्याँक विभागले वदमासी गरेकोले आफै तथ्याँक संकलन शुरु गरेका हौं – राजकुमार लेखी

सरकारले भखरै मात्र जनगणना लिने काम सम्पन्न गरेको छ, तर तपाईहरुले फेरि थारुको लगत लिन थाल्नु भएको छ, किन ?
जनगणनामा व्यापक त्रुटि भएकाले त्यसलाई विश्वास गर्न सकिन्न । नेपालका आदिवासी र थारुको सही तथ्याङ्क नभएकाले हामीले यस्तो लगत लिन सुरु गरेका हौ । सही जनगणना हुनका लागि सवै सरोकारवालाको सहमति कायम गरि अपनत्व कायम होस् भनेर हामीले केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थियौ तर हाम्रो मागको सम्वोधन भएन । त्यही भएर थारु कल्याणकारी सभाले जिल्ला कार्य समिति मार्फत लगत लिन थालेको हो ।

कति व्यक्ति यस्तो लगत लिन खटिएका छन् साथै आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउनु भएको छ ?
थारुको बसोवास रहेको काठमाडौ उपत्यका र तराईका २४ वटा जिल्लामा ३० जनाका दरमा गणक खटाइएको छ । हाम्रो आर्थिक स्रोत नभएकाले लगत लिदा प्रत्येक परिवारका एक सदस्य बरावर ५ रुपैयाँका दरले सहयोग संकलन गरेका छौ । त्यही रकम गणकलाई पारिश्रमिक दिएका छौ । उच्च मावि र कलेज पढेका थारु युवायुवतीहरु यो काममा खटाइएको छ ।

तपाई त जनजाति महासंघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अरु जातिले पनि जनगणनामा सही जनसंख्या आएन भन्दै आएका छन्, तपाईले थारुका लागि मात्र यसरी लगत लिदा अरुलाई अन्याय गरेको हुदैन र ?
हामीले सबै समुदायलाई यसरी नै लगत लिन भनेका छौ । हामीले गरेको यो काम अरु समुदायका लागि पनि नमूना हुनेछ । एकै पटक सबै समुदायको लगत लिन हामीसंग स्रोत र साधन पनि छैन । यो बाध्यात्मक अवस्था हो । अरु समुदायले पनि हाम्रो यो कामको अनुशरण गरेमा लगत लिन सजिलो हुन्छ ।

देशलाई सघीयतामा प्रदेश विभाजन गर्दा जनसंख्यालाई आधार मानेकाले आफ्नो संख्या बढाएर राज्य माग्ने र जातीय राजनीति गर्नका लागि तपाईहरु जनगणना लिन थालेको भन्दछन् नि बास्तविकता के हो ?
नेपालको अन्तरिम संविधानमा समावेशीता, संघीयता र लोकतन्त्र किटान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दुई चार वटा मन्त्री, विभिन्न बर्ग र समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउदैमा त्यो राज्य समावेशी ठहरिन्न । राज्यका सबै तह र क्षेत्रमा सबैको पहुँच पु¥याउन सक्नु पर्छ । न्यायपालिका, कार्यपालिका, सेना र प्रहरीमा जबसम्म सबै समुदायको मुहार देखिन्न तबसम्म राज्य समावेशी बन्न सक्दैन । दुई चार जना थारुको मुख सरकार र संसद्मा देखाउदैमा समावेशीता कार्यान्वयन बास्तविक रुपमा हुन सक्दैन । राणा र पञ्चायतकालमा पनि दुई चार जना मधेशी र थारु सरकारमा थिए, तर १७ लाख थारुको जिबनमा के परिर्वतन भयो त रु समावेशी राज्यको आधार जनसंख्या पनि हो । बास्तविक रुपमा सबै समुदायको जनसंख्या नआउदासम्म राज्य समावेशी बन्न सक्दैन । हामीले गत बर्ष रुपन्देही जिल्लामा मात्र थारुहरुको लगत लिदा १ लाख ३० हजार थारुको जनसंख्या रहेको पाइयो, तर बि।सं। २०५८ सालको जनगणना अनुसार रुपन्देहीमा थारुको संख्या जम्मा ७० हजार देखाइएको छ । यस्तो फरक देखिए पछि हामीले सबै जिल्लाबाट थारुको आँकडा संकलन गर्ने योजना बनाएका थियौ ।

अहिले जनसंख्या बढि भयो भने धेरै अवसर पाइन्छ भनेर अवसरका लागि र जातीय राजनीति गर्न सजिलो हुन्छ भनेर तपाइँहरु यस्तो काम गदै हुनुहुन्छ हो ?
राज्यको स्रोत र साधन लिनका लागि र जातीय राजनीति गर्नका लागि हामीले यस्तो काम गरेका होइनौ । हामीले एक दशक अगाडि नरेन्द्र चौधरीको पालामा नै यसरी लगत लिने सोच बनाएका थियौ, तर त्यस बेला विभिन्न कारणले संम्भव देखिएन ।
अन्तरिम संविधान ०६३ घोषणा भए लगतै ७ वटा आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गर्न हामीले भनेका थियौ । संघीयताको आधार जनसंख्या पनि हो । जातीय जनसंख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । एक लाख जनसंख्या हुने र १७ लाख जनसंख्या हुने जातिलाई बरावर बजेट छुट्याउनु त्यो महेन्द्रवादी चिन्तन हो । राजा महेन्द्रले पहाडलाई ५३ जिल्ला र तराईलाई २२ जिल्लामा सिमित गरेर तराईलाई विभेद गरे । उनले हरेक जिल्लालाई समान रुपमा बजेट छुट्याउथे, तराईमा कम बजेट पुग्थ्यो त पहाडमा संख्याको आधारमा पनि धेरै पुग्थ्यो । अहिले ११ प्रदेश मध्ये पनि तीन प्रदेश मात्र तराईलाई दिइएको छ । अझ तराई एक मधेश एक प्रदेश हुनु पर्छ भनेर मधेशवादी नेताहरु भन्दै आएका छन् । उनीहरु महेन्द्रवादी चिन्तन बोकेर तराईलाई अझ विभेद गर्न खोज्दै छन् । दुई चार जना नेताले भन्दैमा यो देश त्यसै अनुरुप अब चल्दैन । कुनै नेताको बिर्ता यो मुलुक अब हुन सक्दैन ।

अहिलेको लगतमा कति जति थारुको आँकडा आउँला त ?
करीब ३० लाख आउने अनुमान छ ।

जनगणनाको र तपाईहरुको लगत अन्तर देखियो भने के गर्नु हुन्छ ?
राजनीतिक दल र तथ्याङ्क विभागका अधिकारीहरुसंग छलफल गर्दछौ र हामीले संकलन गरेको तथ्याङ्क सबैलाई दिन्छौ । हाम्रो आँकडा नै सही हो भन्ने विश्वास दिलाउने प्रयास गर्दछौ ।

एउटा संस्थाले गरेको लगतलाई तथ्याङ्क विभागले बैधानिक हो भनेर मानेन भने तपाइँहरु के गर्नु हुन्छ ?
सरकारी अधिकारीहरुले निश्पक्ष रुपमा काम गर्न नसकेको भनेर यसरी चुनौति दिएका हौ । सरकारले आफै यस्तो त्रुटि भएछ भनेर पिछडिएका समुदायको लगत लिनु पर्नेमा हामी आफै यस्तो काम गरिहेका छौ । यदि सरकारले हाम्रो आँकडा बैध होइन भन्छ भने हामी मुटभेडमा जान पनि तयार छौ ।

सरकारले गर्ने जनगणना प्रति किन विश्वास लाग्दैन तपाइँहरुलाई रु कसरी विश्वसनिय बनाउन सकिन्छ त राष्ट्रिय जनगणनालाई ?
सरकारले स्थानिय गणक राख्दैन जसले गर्दा गणकहरु आफ्नो अनुकूल काम गर्दछन् । काठमाडौंको जनगणना गर्दा घरको छतमा बसेका घरधनीसंग केही नसोधेर काम गर्ने र भाडामा बस्नेसंग विवरण लिएर गणक हिडेका थुप्रै उदाहरण छन् । अन्य दुर्गम जिल्लामा त झन् लापरर्वाही भएको छ । जुन समुदायमा जनगणना गर्ने हो त्यही समुदायको गणक राख्दा पक्षपात हुन्न र सही तथ्याङ्क आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । तर तथ्याङ्क विभागले त्यस्तो गर्न सकेको छैन । भाषा नबुझेर होस वा आफूलाई सजिलोका होस् प्रश्नावलीमा आफै चिन्न लगाएर लगत लिने गरेकाले तथ्थाङ्क विभागको आँकडा मिथ्याङ्क बनेको छ । तथ्थाङ्क विभागको आँकडालाई त्यही भएर पनि विश्वास गर्न सकिन्न ।

प्रस्तुति ः गोविन्द लुइँटेल