दलित समुदायका लागि छुटुइएको आरक्षण कोटा कटौती गरेको भन्दै दलित नेताहरुले विरोध जनाएका छन् । दलित नागरिक समाजका अगुवाहरुको फागुन ९ गते काठमाडौंमा बसेको वैठकले आफूहरुको आरक्षणकोटा काटेर मधेसी कोटा वृद्धि गर्ने सरकारी प्रस्तावको विरोध जनाएका हुन । गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेना प्रहरी र उच्च शिक्षामा आरक्षित गरिएको दलितको कोटाबाट दुई प्रतिशत घटाएर मधेसी कोटामा थप्ने प्रस्ताव गरेका थियो । बैठकपछि दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनारले गणतान्त्रिक सरकारले नै दलितका लागि छुटुइएको कोटामा कटौती गरी उनीहरुको मौलिक अधिकार खोस्ने कार्य गरेकाले कडा आन्दोलन गर्ने बताए ।
सार्वजनिक सेवालाई समावेशी बनाउने भन्दै सरकारले तयार पारिएको विधेयकमा दलित समुदायको आरक्षित कोटाबाट दुई प्रतिशत कटौती गरी मधेसी कोटामा थप गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । यसअघि १०० सिटमा ५५ प्रतिशत खुलातर्फ राखेर बाँकी ४५ प्रतिशतलाई पुनः १०० प्रतिशत मानेर त्यसको ९ प्रतिशत दलितलाई आरक्षण दिँदै आएकामा समावेशी बनाउने भन्दै अहिले दलितका लागि छुटुइएको नौ प्रतिशतलाई झारेर सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
0
0
