राज्य पुनः संरचनाका लागि संविधानसभालाई ठोस र बुस्तुगत सुझाव दिन सरकारद्धारा गठित राज्यपुनःसंरचना आयोगले दुई फरक – फरक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर झन विवाद निम्त्याएकोछ । आयोगका पदाधिकारी बीच पुनः संरचनाका आधार, राज्यका तह, आत्मनिर्णयको अधिकार र राजनीतिक अग्राधिकारका विषयमा सहमति नजुटेपछि बेग्ला बेग्लै प्रतिवेदन बुझाइएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ३८ अनुरुप राज्य पुनः संरचना र बाँडफाँटका लागि बिज्ञ संलग्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने उल्लेख गरिएको थियो ।
संविधान भित्रैबाट विज्ञ सहितको आयोग गठन गर्ने प्रयास आदिवासी जनजाती सभासद् मञ्च (ककस)ले विरोध गरेपछि यो आयोग बनेकोथियो । विज्ञ सहितको उच्चस्तरीय आयोग गठन हुन नसकेपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गरि मंसिर ६ मा आयोग गठन गरिएको हो । दुई महिना भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि गठित आयोग सुरुमै अपूर्ण रहदा विवादको भूमरिमै फस्यो । चार राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा आयोगका सदस्य छनौट गरिएपनि त्यो टाउको विहीन थियो । दलितहरुको सहभागिता नभएको भन्दै विरोध गर्न थालेपछि आयोगको संयोजकमा दलितबाट डा. मदन परियारलाई राखियो । संविधान अनुरुप अध्यक्ष राखिनु पर्ने र त्यो सरकार भन्दा माथि हुनु पर्नेमा आयोगका पदाधिकारीहरुलाई सरकारका मातहतका कर्मचारी सरह बनाइएको थियो ।
अध्यक्षको सट्टा संयोजक पद राखिनुका साथै आयोगको कुनै पनि सदस्यलाई सरकारले सप्थ। खुवाएन । आयोग गठन र क्षेत्राअधिकारका विषयमा आयोगका सदस्य नै असन्तुष्ट थिए । राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनलाई नउल्टाइ त्यस प्रतिवेदनमा आएका सुझाव र फरक मतलाई सम्वोधन गर्ने गरि कार्यविधि बनाएर अधिकार र अन्य कुरामा सरकारले सिमित गरेको गुनासो समेत आयोग सदस्यले गदै आएका थिए । आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु राजनीतिक रुपमा विभाजित बनेर अलग अलग प्रतिवेदन बाहिर ल्याएका छन् ।
तर आयोगले एउटै प्रतिवेदन मात्र बुझाएको एनेकपा माओवादी कोटाबाट आयोगको सदस्य बनेका मल्ल के सुन्दर दावी गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बहुमतको प्रतिवेदनमा भने आयोगका सबै सदस्यको हस्ताक्षर छ । (हे तस्वीर ) मल्ल के सुन्दर मिडियाले नबुझिकनै अलग अलग दुई प्रतिवेदन बुझाएको भनेर तथ्यलाई बंग्याएको बताउँछन् । आयोगका सबैको हस्ताक्षर सहितको बहुमतको प्रतिवेदनमा आयोगका सवैले फरक मत शीर्षकमा आफ्ना फरक धारणा राखि तयार गरिएको छ । आयोगका सदस्य डा. रमेश ढुङगेल भने प्रधानमन्त्रीलाई बेग्लै मत सहितको फरक प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् । बहुमत पक्षद्धारा ११ प्रदेशको र अल्पमतद्धरा ६ प्रदेशको खाका सहितको छुटा छुटै प्रतिवेदन १७ माघमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएको ढुङगेलले बताए ।
माओवादी कोटामा गएका मल्ल के सुन्दर, स्टेला तामाङ, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो जातीय राज्यको पक्षमा एक ढिक्का देखिए । संयोजक डा. मदन परियार र एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भोगेन्द्र झा पनि उनीहरुलाई नै साथ दिए । कांङग्रेसबाट डा. रमेश ढुङ्गेल, सावित्री गुरुङ्ग र एमालेका सर्वराज खड्काले जातीय राज्यको विरुद्ध उभिदै फरक मत सहतिको प्रतिवेदन तयार गरे । अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. कृष्ण भट्टचन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन पार्टीगत राजनीतिबाट बाहिर नगएको बताउँछन् । ‘माओवादीले पहिले पनि जातीय सहित १४ प्रदेशको खाका ल्याएको हो । पहिचान भन्दा भूगोललाई आधार मानि कांग्रेस र एमालेले ६ प्रदेश स्वीकार्ने भन्दै आएका हुन् । अहिले फरक फरक विभाजित प्रतिवेदन आउनु पहिलेकै विवाद हो’ उनले भने ।
बहुमत पक्षले बुझाएको ११ प्रदेशमा लिम्बुवान, किराँत, ताम्सालिङ, मधेश, मिथिला, भोजपुरा, नारायणी, तमुवान, मगरात, अवध, थारुवान, कर्णाली, खप्तड गरि दश भौगोलिक र एक गैरभौगोलिक गरी छुटइएको छ । यस अगाडि राज्यको पुनः संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन २०६६ अनुसार १४ प्रदेश अन्तर्गतका शेर्पा जडान र सुनकोशी प्रदेश अहिलेको प्रतिवेदनमा झिकिएको छ । राज्यको पुनःसंरचना र राज्यको स्वरुपमा संघ प्रदेश स्थानिय तहसम्म विशेष संरचनाले संविधानमा सुचिकृत अधिकार बमोजिम गर्ने, संघीय संरचना संघ, प्रदेश र प्रदेश अन्र्तगत स्थापना हुने स्थानिय तह हुने साथै संविधानको उपधारा अनुसार संघ तथा प्रदेशमा व्यवस्थापिका न्यायपालिका र कार्यपालिका रहने छ । अल्पमतको प्रतिवेदनमा भने उत्तर दक्षिण सिमानालाई आधार गरि सामथ्र्थ र पहिचानलाई जोड दिइ ६ प्रदेश छुट्याएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको संरचना बनाइएको छ । अल्पमतको प्रतिवेदन बुझाएका आयोगका सदस्य डा. रमेश ढुङगेलले जातीय, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति, भूगोल पाँच आधारलाई संघीयताको आधार मानिएको बताए ।
जातको आधारमा सिमाङकन गरि अन्य जातिको अस्तित्व बहुमतको प्रतिवेदनले अस्वीकार गरेको तर्क ढुङगेलको छ । बहुमतद्धरा ल्याएको भएपनि त्यो सरकारको नेतृत्वकर्ता दलसंगको सम्झौतामा आएकोले त्यो लागू हुन नसक्ने उनी बताउँछन् । दुई महिना समय आयोगका लागि अप्र्राप्त रहेको हुदा सिमाङकन र बस्तुगत अध्ययन गर्न आयोगका पदाधिकारीले नसक्दा आयोगको दुवै प्रतिवेदन बैज्ञानिक र पूर्ण भने नरहेको उनी स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘ जातको आधारमा प्रदेशको सिमाङकन गर्दा भोली स – साना जातका झुण्डहरु बञ्चरो लिएर संघीय सरकार विरुद्ध उभिन्छन् ’ । यस अगाडि एक मधेश एक प्रदेश हुनुपर्ने कुरा छोडिसकेको अवस्थामा त्यसलाई लागू गर्ने गरि तयार पारिएको प्रतिवेदनले पहाडलाई साँचो लगाउने काम समेत गर्ने असन्तुष्ट पक्षहरु तर्क गर्दछन् ।
सबैका आ–आफ्ना रन्को
आयोगका संयोजक डा. मदन परियार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउन सिंहदरवार पुग्दा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शेर्पा सभासद्हरुले नाराबाजी गरे । शेर्पा जातिका नाममा रहेको यस अघिको राज्य पुन संरचना समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित शेर्पा प्रदेश हटाइएको विरोधमा उनीहरुले नाराबाजी गरेका थिए । आयोगले १७ माघमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सत्ता साझेदार होस् वा अन्य जातीय, बर्गिय र क्षेत्रिय संगठन कोही पनि संघीयताको यो विभाजनलाई पूरै स्वीकार गरि चुप लागेर बसेको देखिन । सरकारमा नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले त यो खाका प्रति असन्तुष्टि जनाउदै प्रतिवेदन जलाउने काम मात्र गरेन बन्द आयोजना समेत गरेको छ ।
सेती, महाकाली र कर्णाली प्रदेश बनाइएकोमा बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री तथा सेती महाकाली राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष लेखराज भट्टले विरोध स्वरुप २७ गते माघ बन्दको घोषणा गरेकाछन् । उनले २४ माघमा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि बहुमतद्धारा बुझाएको प्रतिवेदन जलाए । यता माओवादीको २१ माघमा सिंहदरवारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले दलितका लागि प्रस्तावित गैरभौगोलिक प्रदेश वा जातीय स्वायत्त क्षेत्र नराखिएको तथा संविधानसभा राज्य पुनः संरचना समितिको प्रस्ताव गरेको सुनकोशी हटाएकोमा आपत्ति जनाउदै प्रतिवेदन व्यवहारिक रुपमा सहमति जनाउन नसकिने निर्णय गरेको छ । यता कांग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रिय सदस्य सभासदहरुले पनि विरोध गरेका छन् । दलितका लागि गैर भौगोलिक प्रदेश सहतिको त्यो प्रतिवेदन आफूहरुलाई अस्वीकार्य हुने उनीहरुले बताएका छन् ।
पुनः संरचना आयोगको प्रतिवेदन उपर राजवंशी समाज विकास केन्द्रले विरोध गरेको छ । विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि कोचिला राज्य समावेश नगरेको भन्दै केन्द्रिय उपाध्यक्ष ठगुनलाल राजवंशीले आइएलओ महासन्धी विपरीत जनजातीलाई आत्मनिर्णयको अधिकारबाट बञ्चित गरेको भन्दै मोर्चावन्दी गरि सडकमा उत्रिने बताएका छन् । बाह्मण समाज नेपालले पनि आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार्य नरहेको जनाउदै जातीय राज्यले मुलुकको अस्तित्व सखाप पार्ने र नौ वटा जातलाई मात्र राज्यले जातिको रुपमा स्वीकार्दा अन्यको अस्तित्व समाप्त हुने भएकोले सडक देखि सशस्त्र युद्ध लड्न पनि आफूहरु तयार रहेको समाजका अध्यक्ष नारायण अधिकारीले उद्घोष गरिसकेका छन् ।
संविधान निर्माणमा संघीयता कति पेचिलो मुद्धा बनिसकेको छ भन्ने कुरा आयोगका पदाधिकारी बीच मतभेद र त्यस पछि बढेको राजनीतिक धुव्रीकरणले नै प्रस्ट्याउँछ । अहिले संघीयताको विवादले राजनैतिक र जातीय धुव्रीकरण बढिसकेको भट्टचन पनि स्वीका र्छन् । आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु एक दिन अगाडि नै एमाले र काङग्रेसका नेताहरुले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । षड्यन्त्र पूर्ण ढङगबाट आयोग बनेकोले राजनीतिक दलहरु आफ्नो अनुकूल प्रतिवेदन नआउदा प्रतिवेदन माथि आलोचना बढेको भट्टचनको ठम्याइ छ ।
मुलुक संघीयताबाट पछि हट्न सक्ने स्थिति अव देखिन्न । अधिकारकर्मी तथा समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचन पहिचान सहतिको संघीयता खडा गर्न राजनीतिक दलले जनता माझ बाचा गरिसकेकाले पछिल्लो अवस्थामा जनताहरु संघीयताबारे सचेत हुदै आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्ने उपयुक्त बाटोको रुपमा हेरेकाले त्यो पूरा नगर्दासम्म राजनीतिक दललाई जिम्मेवारीबाट पञ्छिन नदिने तर्क राख्छन् । जातीय राज्य नचाहने बाहुनवादी सोचका कारण आयोगबाट त्यसलाई हटाउने मनसायले षड्यन्त्र गरि आयोगलाई सिमित गरेको बताउदै त्यो षड्यन्त्रले अहिले एउटा भुकम्पीय धक्का दिएको भट्चनको टिप्पणी छ । आयोगमा विज्ञहरु संलग्न रहे पनि उनीहरु विज्ञहरुको भूमिका भन्दा पार्टीको लाइनबाट बाहिर निस्कन नसक्दा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र औचित्य माथि नै शंका उपशंका बढेको छ ।
यसरी मारामारको अवस्था आएपछि आयोगको दुई महिनाको अवधि र अयोगलाई छुट्याएको ४० लाख रुपैयाँ अप्र्राप्त रहेकाले र निश्चित क्षेत्रअधिकार तोकिएकोले त्यस भन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसकेको आयोगका सदस्य मल्ल के सुन्दर तर्क न्दिछन् । राज्य पुनःसंरचना आयोगले संघीयताबारे बस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा छिनोपानो गर्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा अहिले तुहेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुदै विरोधका स्वरहरु गुन्जिनु र बर्गिय र जातीय संगठनहरु आन्दोलन तर्फ धकेलिनु आफैमा राम्रो संकेत होइन । एकात्मक राज्यलाई पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा विकेन्द्रित गरि पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न जनताले चाहेका हुन्, तर अहिलेकै स्थिति हेर्दा संघीयता केवल जातीय सद्भाव खलबल्याउने र द्वन्द्व निम्त्याउने दिशा तिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ ।
गोविन्द लुइँटेलको रिपोर्ट
0
0
