शेर्पा प्रदेश हटाएकोमा विरोध

राज्य पुर्नसंरचनासम्बन्धी विवाद मिलाउन गठित समितिले हिमाली प्रदेश हटाएको भन्दै हिमाली आदिवासी सभासदहरुले विरोध गरेका छन् । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदै १३ सभासदले आपत्ति जनाएका हुन । राज्यपुर्नसंरचना समितिले सिफारिस गरेको मध्ये शेर्पा जडान र सुनकोशी प्रदेश हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

विरोध गर्ने सभासद

१. जिपछिरिङ शेर्पा   सभासद नेपाली कांग्रेस
२. पासाङ शेर्पा   सभासद नेकपा (एमाले)
३. छिमी लामा  सभासद एनेकपा (माओवादी)
४. आङदावा शेर्पा   सभासद एनेकपा (माओवादी)
५. लक्की शेर्पा     सभासद नेकपा (एमाले)
६. टसीस्हाङमो गुरुङसेनी सभासद नेकपा (एमाले)
७. पासाङ शेर्पा   सभासद नेपाली कांग्रेस
८. निमा लामा   सभासद एनेकपा (माओवादी)
९. सोनामछेजुङ लामा सभासद नेकपा (एमाले)
१०. ल्हाक्र्याल लामा  सभासद नेकपा (एमाले)
११. गोपालसिं बोहोरा सभासद नेकपा (एमाले)
१२. विरेन्द्र ज्वारचन  सभासद एनेकपा (माओवादी)
१३. चन्द्रबहादुर गुरुङ सभासद नेकपा (एमाले)

र उनीहरुले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिको व्यहोरा यस्तो छ

प्रेस विज्ञप्ति

मिति २०८६ माघ ८ गते राष्ट्रिय पत्र–पत्रिकाहरुमा राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तीय सुझव आयोगको निर्णयको रुपमा संविधानसभाको विषयगत समिति राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रश्तावित १४ प्रदेशलाई आधार मान्दै भनिएता पनि त्यस मध्येका जडान, शेर्पा र सुनकोशी प्रदेशलाई मात्र पूर्वाग्रहीपूर्ण हटाइएको आयोगको प्रारम्भीक निर्णय प्रति हामी हिमाली आदिवासी जनजाति सभासद (ककस) को गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ । सो पत्र पत्रिकामा प्रकाशित निर्णयको ककस घोर बिरोध र भत्र्सना गर्दछ ।
नेपालको सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचान समाप्त पार्ने गरि अवैज्ञानिक, अन्याय पूर्ण र घोर हेपाहा दृष्ट्रीवाट गरिएको यो निर्णय कुनै पनि तर्कले सहि र स्वीकार्य हुन सक्दैन । सिंगो हिमाली क्षेत्रको सभ्यता र जातिको उपस्थिती विना यो मुलुक पूर्ण हुनै सक्दैन तसर्थ

त्यस क्षेत्रको सभ्यता र जातिको पहिचानको सम्मान र सिंगो नयाँ नेपाल निर्माणको लागि यो गलत निर्णय लाई अविलम्ब सच्याउन सरकार र आयोगको गम्भीर ध्यानार्षण गर्दछौ । अन्यथा त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पर्ण परिणामको सरकार र आयोग जिम्मेवारी हुनेछ ।