अधिकारकर्मीहरुले दलित समुदायका लागि जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । माघ १ गते राजधानीमा आयोजित ‘नयाँ संविधान र दलितका एजेण्डा’ विषयक अन्तरकि्रया कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
जातीय भेदभावविरुद्धको राष्ट्रिय माच एनकार्ड र राष्ट्रिय दलित नेटवर्कले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले दलित समुदायका लागि जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने धारणा राखे ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विकले दलित समुदायका लागि आगामी संविधानमा दलित समुदायलाई राज्यसंयन्त्रका सबै अङ्ग निकाय र क्षेत्रमा क्षतिपुर्तिसहित जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले गैरभौगोलिक सङ्घीयताको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा क्षतिपूर्तिसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।
कार्यपत्रमा नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तथा सभासद तिलक परियार, नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष तथा सभासद् खड्गबहादुर बस्याल, मुक्ति समाज नेपालकी उपाध्यक्ष टेकु नेपाली, सभासद्हरु पुरनिसंह दयाल, लक्ष्मी परियार, हिमकुमारी सुनार, रीमा नेपाली, दुर्गा परियार र दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष गजाधर सुनार, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण सङ्घका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, मानवअधिकार एलायन्सका कार्यकारी निर्देशक देवेन्द्र अधिकारी, दलित अधिकारकर्मीहरु तिलक सुनार, खगेन्द्र सुनारलगायत दलित अधिकारको विषयमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।
0
0
