महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिअन्तर्गतको जातीय भेदभाव छुवाछूत समस्या र समाधानका उपायसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले छुवाछुत विरोधी ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपसमितिको पुस २७ गते बसेको बैठकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दा सरकारको ध्यानकर्षित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वनयमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न नसकेकाले कठिनाइ आइरहेको भन्दै गृह र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । छुवाछूतसम्बन्धी विषयलाई लिएर केही दलित समुदायका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएपछि उपसमितिले कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता, गृहसचिव सुशीलजङ्ग राणा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई बोलाएर सो ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
देश भरीहरु दलित समुदायमाथि हत्या कुटपिट र दुव्र्यवहार हुँदा पनि सरकारले कुनै कारवाही गरेको छैन । बरु एमालेको एउटा एनजिओले मनवीरे सुनार हत्या प्रकरणलाई जातीय रंग दिएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिअन्तर्गतको जातीय भेदभाव छुवाछूत समस्या र समाधानका उपायसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले छुवाछुत विरोधी ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उपसमितिको पुस २७ गते बसेको बैठकले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दा सरकारको ध्यानकर्षित गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीले जातीय भेदभाव छुवाछूत कसुर सजाय ऐन कार्यान्वनयमा स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावकारीरुपमा परिचालन गर्न नसकेकाले कठिनाइ आइरहेको भन्दै गृह र कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको बताए । छुवाछूतसम्बन्धी विषयलाई लिएर केही दलित समुदायका व्यक्तिहरुको मृत्यु भएपछि उपसमितिले कानुनमन्त्री वृजेशकुमार गुप्ता, गृहसचिव सुशीलजङ्ग राणा महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानलाई बोलाएर सो ऐन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
देश भरीहरु दलित समुदायमाथि हत्या कुटपिट र दुव्र्यवहार हुँदा पनि सरकारले कुनै कारवाही गरेको छैन । बरु एमालेको एउटा एनजिओले मनवीरे सुनार हत्या प्रकरणलाई जातीय रंग दिएको छ ।
0
0
