वाहुन र क्षेत्रीको जातीय अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिन माग

नयाँ संविधानमा राख्ने विवादित विषय मिलाउन गठित विवाद समाधान उपसमितिको वैठकमा वाहुन र क्षेत्रीको जातीय अधिकारको विषयमा बहस भएको छ । सिँहदरबारस्थित राज्य व्यवस्था समितिको कार्यालयमा पुस १७ गते बसेको वैठकमा अधिकाँश वाहुन नेताहरुले वाहुन र क्षेत्रीको जातीय अधिकारलाई पहिलो प्राथमिता दिनु पर्ने अडान राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

वैठकपछि उपसमितिका सदस्य रामचन्द्र पौडेलले वाहुन र क्षेत्रीलाई अन्य समूहमा राखेको विषयमा कडा विरोध भएको उल्लेख गरे । दलित जनजाति महिलालाई राज्यले सदियौंदेखि गर्दै आएको विभेद कम गर्न अन्तरिम संविधान क्षेत्री वाहुन जस्ता शासक जातीलाई अन्य समूहमा राखेको छ । यहि विषयमा एमाओवादी, काँग्रेस, एमालेका नेताहरुले बखेडा झिकेको उपसमितिका आमन्त्रित सदस्य डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले बताए ।

आदिवासी\जनजाति, दलितहरुले पहिचान सहितको अधिकार माग्दा साम्प्रदयिक भन्ने वाहनु र क्षेत्री नेताहरु खुल्लम खुल्म जातीय राजनीतिमा उत्रिएपछि संविधानमा राख्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।