जनजाति सभासदहरु जातीय संघीयताको पक्षमा

आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सबै जातिलाई अधिकार दिनुपर्दछ भन्ने कुरालाई अरु जातिको अधिकार खोस्न खोजिएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुप विषयमा धारणा तय गर्न चितवन पुगेका जनजाति सभासदहरुसँग जनजाति पत्रकार सङ्घ चितवनले मंसिर २९ गते आयोजित छलफलमा गुरुङ्गले राज्यले पछि पारेका जातिहरुलाई प्राथमिकता दिने किसिमले बन्ने प्रदेश र शासकीय पद्धतिले द्वन्द्व बढाउने नभइ राष्ट्रियता झन् बलियो हुने बताए । संविधानसभामा प्रस्तावित १४ प्रदशेमा व्यवहारिक रुपमा केही कुरा सुधार गर्न आवश्यक रहेको औल्याउँदै सैद्धान्तिक रुपमा आफूहरुका लागि ती प्रदेश मान्य हुने बताए ।

अर्का सभासद सुरेश आले मगरले जनजातिहरुलाई केन्द्रीय तहमा शासन शक्ति केन्द्रित नगर्ने शासनपद्धति मान्य नहुने बताए । १४ प्रदेशलाई आफुहरुको समर्थन रहने उनको भनाई थियो । छलफलमा एमाले सभासद पासाङ शेर्पाले पहिचानका आधारमा अल्पसङ्ख्यक र अन्य जनजातिलाई संरक्षित र विशेषरुपमा कति अधिकार कसरी दिने भन्ने विषयमा अझै छलफल जारी रहेको बताए । सभासद गोविन्द चेपाङले सीमान्तकृत समुदायलाई जातीय संघीयताले मात्रै अधिकार दिन सक्ने धारणा राखे ।