संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले पूर्वाचलका नौ जिल्लामा गरेको बन्दप्रति सरकार पुरै उदासिन देखिएको छ । मंसिर २५ गतेदेखि आव्हान गरिएको बन्दबाट जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको भए पनि सरकारले कुनै वास्ता गरेको छैन ।
परिषदका अध्यक्ष साजुहाङ पालुङ्वाले बन्दको पहिलो दिन नै वार्ताको अपेक्षा गरेपनि सरकारले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ । राज्य पुनःस्थापना आयोगमा प्रतिनिधित्व र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका लिम्बुवान राज्य घोषणा लगायतमा माग राखेर परिषदले बन्द आवहान गरेको हो ।
बन्दले सबैभन्दा बढी विरामी सर्वसाधारण विद्यार्थी र काम गरी खाने मजदुरलाई असर परिरहेको छ । तथापि बन्दकर्ता र सरकार दुबैले यसलाई वास्ता गरेको छैन ।
सम्बन्धित समाचार
आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले वास्ता गरेन-सन्जुहाङ पालुङ्वा
सन्जुहाङ्ग पालुङ्वाको लिम्बुवान आन्दोलनमा
सरकार र लिम्बुवान परिषदवीच दुई बुँदे सहमति
0
0
