आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गले राज्य पुर्नसंरचना आयोगबाट धेरै आशा लिने सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन् । आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ अनिजले काठमाडौंमा मंसिर २१ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता गुरुङ्गले यस्तो धारणा राखेका हुन ।
नेकपा एमाले नेता समेत रहेका संयोजक गुरुङ्गले आयोगका सदस्यहरुमा सङ्घीयताका स्वरुपबारे फरक-फरक बुझाई देखिएकाले त्यसबाट आदिवासी जनजातिले धेरै आशा नगरेको उल्लेख गरे । प्रमुख दलका नेताहरुमा जनजाति लगायत पिछड्याइएका समुदायलाई अधिकार नदिने विषयमा एक मत देखिएको उनको भनाई थियो ।
कार्य्रक्रमका अर्का वत्ता एनेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले पनि आयोगका केही सदस्यहरु नै सङ्घीयताको विरोधि भएकाले आयोगबाट धेरै आशा गर्नु व्यर्थ हुने धारणा राखे । राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ प्रदेशको अवधारणासहित आफ्नो काम अगाडि बढाएपछि सो प्रतिवेदन उल्टाउन विज्ञ समूह र आयोगको कुरा अगाडि सारिएको नेता गुरुङ्गको ठोकुवा छ । उनले धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रको आधारमा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने गरी नयाँ संविधान लेखिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले म्याद थप्ने वातावरण बनाउन आयोग गठनको कुरा उठाइएको भन्दै बढीमा सात प्रदेश बनाउने तयारी दलका नेताहरुले गरिरहेको बताए । प्रदेश निर्माणको आधार पहिचान नबनाए जनजातिलाई अस्विकार्य हुने उनको भनाई थियो ।
0
0
