पार्टी अनुशासनको नाममा वाहुन क्षेत्री नेताले बस भन्दा बस उठ भन्दा उठ गर्दै आएका दलित समुदायका नेताहरुले पहिलो पटक व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा आफ्नो समुदायगत अधिकारका लागि आवाज उठाएका छन् । व्यवस्थापिका संसदको मंसिर ८ गते बसेको वैठकमा एनेकपा माओवादी सभासद तिलक परियारले सरकारले राज्य पुनःसंरचना आयोगमा दलितलाई समावेश नगरेकोमा कडा विरोध जनाएका छन् ।
वैठकमा बोल्दै नेता परियारले सरकार र आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व नगराइए संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । परियारले मात्रै होइन झलनाथ खनाल, माधव नेपाल वा केपी ओलीको इशारामा मात्रै बोल्ने एमाले नेता छविलाल विश्वकर्माले पनि आयोगमा दलित प्रतिनिधित्व नभएको आपत्ति प्रकट गरेका छन् । दलित प्रतिनिधित्वका लागि आन्दोलनमा जान आफूहरु तयार रहेको विश्वकर्माको भनाई थियो ।
माओवादी, काँग्रेस र एमालेका दलितहरु वाहुन नेताकै पक्षमा लाग्दा पनि दलित समुदयाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका दलित जनजाति पार्टी अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले सरकारमा दलितलाई समावेश नगराएको र राज्यपुनःसंरचना आयोगमा पनि दलितको मनोनयन नभएकोमा कडा विरोध जनाए ।
आदिवासी जनजाति सभासदसभा ककसले पहिचानका राजनीतिका लागि पहिलो पटक ११ औं अन्तरिम संविधान संशोधन रोकेपछि दलित सभासदहरु पनि समुदायगत अधिकारमा बोल्न तयार भएका हुन । संसदमा दलित सभासदहरुको चर्को आवाजपछि पुष्पकमल दाहाल, सुशिल कोइराला र झलनाथ खनाल बाध्य भएर राज्यपुर्नसंरचना आयोगमा दलित प्रतिनिधि राख्न तयार भएका छन् । ९ सदस्यीय आयोगमा थप्न बाँकी एक सदस्य दलित समुदायबाट राख्न उनीहरु बाध्य भएका हुन ।
0
0
