संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपालले २०६८ कात्तिक १२ गतेदेखि कात्तिक २५ गतेसम्म आमहडतालको आह्वान गरेको छ । आम हडतालभन्दा अघि २०६८ कात्तिक १३ गते वल्लो तथा माझ किराँत-खम्बुवान बन्द कात्तिक १४ गते पल्लो किराँत-लिम्बुवान बन्द कात्तिक १६ गते थरुहट-मिथिला पूर्वी तराई मधेश बन्द कात्तिक १७ गते तामाङसालिङ बन्द कात्तिक १८ गते थरुहट भोजपूरा-पश्चिम तराई मधेश बन्द कात्तिक १९ गते खसान बन्द कात्तिक २२ गते नेवाः मण्डल बन्द र कात्तिक २५ गते नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपालका प्रवक्ता तथा शान्ति वार्ता समितिका संयोजक विश्वक्रान्तिद्वारा प्रेस-विज्ञप्ति जारी गरी १० दिने आम हड्ताल आह्वानको घोषणा गरिएको हो ।
संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपालद्वारा जारी पे्रस-विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विगत ३ वर्षदेखि सशक्त जनविद्रोहको महा-अभियान संचालन गर्दै आइरहेको संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपाललाई नेपाल सरकारले २०६८ असार १६ गते वार्ताको माध्यमबाट समस्याहरुको समाधान गर्ने भन्ने पत्र पठाई वार्तामा आउनका लागि गरेको आह्वानप्रति मध्यनजर राख्दै सम्पूर्ण जनविद्रोहका कार्यक्रम स्थगित गरी १५ सदस्यीय शान्ति वार्ता समिति सार्वजनिक गरेर साउन २६ गते नेपाल सरकारसँग पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको सबैमा सर्वविदितै छ ।
मोर्चाले शान्ति वार्तापश्चात् शान्तिपूर्ण माध्यमबाट नागरिकका जायज मागहरुलाई जनचेतना अभियानमार्फत् प्रचारात्मक कार्यक्रमहरु तीव्र बनाउँदै जाने क्रममा शान्ति वार्ता टोली सदस्य लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई सरकारी पक्षबाट धरपकड गरी झुट्टा मुद्दा लगाई थुनछेक गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारको यस गैरजिम्मेवारी कि्रयाकलापको मोर्चाले घोर भत्स्रना गर्दै मोर्चाको वार्ता टोली सदस्य लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई बिनाशर्त रिहाई गरी दोस्रो चरणको वार्ताको वातावरण तय गर्न नेपाल सरकारलाई नैतिक दवाव सिर्जना गरी दवाव दिने उद्देश्यका साथ असोज १५ गतेदेखि २०६८ सालको दशैँ बहिष्कार गरी संविधानसभा भवनअगाडि मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्यहरुले रिले अनसन बसिरहे तापनि मोर्चाले अपनाएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र मागहरुलाई सरकारी पक्षबाट कुनै प्रकारको सम्बोधन नगरी बेवास्ता गरेका कारण जारी रहेको अनसन तोडेर मोर्चाले शान्ति र संविधानको समर्थनमा ऐक्यबद्धता जाहेर गरी विभिन्न राज्य समितिलगायत नेपाल बन्द सफल पारौं भन्ने नाराका साथ नेपाल सरकारलाई थप दवाव सिर्जना गर्न माथि उल्लेखित मितिहरुमा तल उल्लेखित निम्न मागहरु राखी चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएको जानकारी गराउँदै उक्त कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रबाट सहयोग गरिदिनु हुनका लागि नागरिक समुदायसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । यसैगरी संयुक्त जातीय मुक्ति मोर्चा नेपालले गोपाल गुरुङ पे्रसिडेन्ट रहेको मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन नामक राजनीतिक दलले ज्ञानेन्द्र शाहको निर्देशनमा जातीय आधारमा हुने संघीय राज्यको विरोध गर्ने गरेको र ज्ञानेन्द्र शाहसँगको भेटघाटलाई निरन्तरता दिन थालेका कारण मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशनको भण्डाफोर गर्ने भएको छ ।
मोर्चाको मागहरु ः
१षड्यन्त्रपूर्वक पक्राउ गरिएका मोर्चाका वार्ता टोली सदस्यलगायत सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई तत्काल रिहाई गर् ।
२संविधानसभा तुहाउने षड्यन्त्र बन्द गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मंसिर १४ गतेभित्र शान्ति प्रकृया टुंगोमा पुर् याउनुका साथै नयाँ संविधान जारी गर् ।
३जनमुखी अग्रगामी संविधान निर्माणका लागि तत्काल सर्वजातीय राष्ट्रिय सरकार गठन गर् ।
४जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधि हुने व्यवस्था संविधानमा नै सुनिश्चित गर् ।
५सम्पूर्ण विद्रोही राजनीतिक संगठनहरुका जायज मागहरुलाई तत्काल वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर् ।
६मोर्चाले मिति २०६६ असार १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई ३६ बुँदे माग ९ऋछण्ढज्ञ० बुझाएको र तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष तथा हालका एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवम् सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई राजनीतिक तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४१ सुत्रीय मागहरुको बारेमा सम्बोधन गर् ।
इन्द्र बहादुर राई
0
0
