एमालेसम्बद्ध लोकतान्त्रिक मधेशी संगठनले पहाडी वाहुनको पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक भन्ने सर्वोच्चको व्याख्यालाई २४० वर्षको सामन्ती एक जातीय चरित्रको निरन्रता भएको ठहर गरेको छ । राजधानीमा भदौ ५ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने सबै वक्ताहरुले यसलाई जनभावना विपरीत भएको बताएका छन् ।
नेपभल जनताले नलगाउने र भविष्यमा पनि उपयोगी नहुने पोशाकलाई जवरजस्ती राष्ट्रिय पोशाक बनाउनु दुखद रहेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष डा. वंशीधर मिश्रले सरकारले पंचायती व्यवस्थाको चरित्र देखाएर गैर वाहुनलाई नेपाली हैन जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।
यसैवीच सभासद गोपाल ठाकुरले मुलुकमा गणतन्त्र आईसकेको र धर्मनिरपेक्ष भईसकेको सन्दर्भमा पहाडी वाहुनहरुले लगाउने पोशाका राष्ट्रिय पोशाक भन्नु अन्तरिम संविधान विपरीत भएको बताएका छन् । भदौ ५ गते व्यवस्थापिका संसदको वैठक ठाकुरले भने, ‘अन्तरिम संविधान विपरीतको निर्णयलाई खारेज गर्नुपर्दछ ।’
संसदको शुन्य समयमा बोल्दै सभासद ठाकुरले संवैधानिक रुपमा मात्रै होइन एक जातीयले लगाउने लुगालाई राष्ट्रिय पोशाक भन्नु परिवर्तन समयभन्दा फरक रहेको उल्लेख गरे । पुष्पकमल दाहालको समर्थन र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले साउन ३२ गते मात्र पहाडी वाहुनहरुले लगाउने पोशाकलाई सार्वजनिक सभा समारोहमा लगाउने पर्ने निर्देशन दिएको थियो । भदौ १ गते सर्वोच्चले यहि निर्देशनलाई राष्ट्रिय पोशाक भनेर व्याख्या गरेको थियो ।
यसैवीच मधेश केन्द्रित सबै दल सरकारको यो निर्देशनको विरोधमा देखिएको छ । पहाडी वाहुनको पोशाकलाई राष्ट्रिय पोशाक मान्दैनौं-मधेशी मोर्चा
