दोस्रो पटक थपिएको संविधानसभाको म्याद भित्र पनि सरकार र दलहरु संविधान नबनाउने तयारीमा लागेकॊ खुल्न थालेको छ । १४ गते संविधान माग्नेलाई विरोधसम्म गर्न नदिन भनेर झलनाथ खनाल नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागु हुने गरी काठमाडौँका संवेदनशील स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
संविधानसभालाई मध्येनजर गरेर नयाँ बानेश्वर चोकदेखि शङ्खमूल जाने सडकतर्फ ५० मिटरसम्म, नयाँ बानेश्वर चोकदेखि माइतीघर मण्डलातर्फ अरनिको राजमार्गको ५० मिटरसम्म र संविधानसभा भवनको पश्चिमद्वार सिधा हनुमानथानतर्फको सडकको ५० मिटरसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । त्यति मात्रै होइन नयाँ बानेश्वर चोकबाट संविधानसभा भवनको पश्चिम बाटो हुँदै पश्चिम पर्खालको अन्तिम विन्दुसम्मको राजमार्गको दायाँ बायाँ दुवै किनारा, नयाँ बानेश्वर चोकदेखि अरनिको राजमार्ग हुँदै संविधानसभा भवनको दक्षिण पर्खालको अन्तिम विन्दुसम्मको राजमार्गको दायाँबायाँ दुवै किनारालाई निषेधित क्षेत्र बनाएको छ ।
संविधानसभा भवन वरिपरी पहिलो पटक यित ठूलो क्षेत्रलाई निषेधीत क्षेत्र बनाएको हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको देशमा जहाँसुकै आफूले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिलाई दवाव दिन पाइन्छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयको कम्पाउण्ड क्षेत्रबाट दायाँ बायाँ ५० मिटर उपराष्ट्रपति कार्यालयको कम्पाउण्ड क्षेत्र प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्र बालुवाटार माइतीघर मण्डलादेखि सिँहदरबार पश्चिम पद्मोदय हाइस्कुल तथा माइतीघर मण्डलादेखि सिँहदरबार दक्षिण प्रवेशद्वार हुँदै हनुमानथानसम्म र सिाहदरबार पश्चिम द्वारदेखि भद्रकाली मन्दिरको पूर्व दक्षिणी क्षेत्र रिपुमर्दनी पेट्रोल पम्प क्षेत्रसम्म कामचलाउ भईसकेको सरकारको निर्देशनमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
0
0
