राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लगायतका सात दलीय संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन सहमतीय सरकारको विकल्प तयार नभएसम्म प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिन नहुने पक्षमा देखिएको छ । खनालले आफै राजिनामा दिन घोषणा गरेको अन्तिम दिन अर्थात साउन २८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सरकार समर्थित दलहरुको वैठकमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन ।
जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता एसएस थापाले प्रधानमन्त्रीबाट खनालले राजिनामा दिएपनि तत्काल सर्वमान्य सरकार बन्ने अवस्था भएन भने भदौ १४ गतेलाई असर पुग्ने धारणा राखेका थिए । एमाओवादी र एमालेको संयुक्त सरकारको निरन्तरताको पक्षमा देखिएको थापाले संविधान आउन नसक्नुमा भने एमाओवादी काँग्रेस र एमालेको एकाधिकारवाद र हाली मुहालीलाई प्रमुख कारक बताए । ठूला भनिएका दलहरु स्वच्छ प्रतिप्रस्र्धामा नआएसम्म शान्ति र संविधान दुबै नआउने नेता थापाको भनाई थियो ।
गत जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थप्ने बेलामा गरेको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने काँग्रेस र मधेशकेन्द्रित चार दलको माग छ । प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रकि्रयामा महत्वपूर्ण प्रगती नभए साउन २८ गते जसरी पनि राजिनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।
