जनजाति महासंघद्वारा दलीय ह्विपको विरोध (फोटो फिचर सहित)

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले दलीय ह्विप लाग्ने कानुनी प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले साउन १७ गते संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग, एनेकपा माओवादी, काँग्रेस र एमालेलाई ६ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेको हो । संसारमा कँहि पनि संविधानसभामा पार्टीको ह्विप लाग्दैन । तर नेपालमा ‘एकजातीय एकाधिकारवादी’हरुले षडयन्त्रपूर्वक तरिकाले दलीय ह्विप लगाएरै छाडेका छन् । संविधानसभा नियमावलीमा ह्विप लगाउने प्रावधान राख्न नसकेपछि उनीहरुले चोरबाटोबाट यस्तो व्यवस्था गरेका हुन ।संविधानसभाको मर्मविपरीत अप्राकृतिक व्यवस्था गर्न उनीहरुले दल त्याग ऐन संशोधन गरेर गएका थिए । दल त्याग संशोधन गर्दा पनि सिधै जान नसकेपछि केहि ऐन संशोधन गर्ने भनेर झुक्याएर संशोधन गरेका थिए ।

आदिवासी सभासदहरु आफ्नो सामूदायिक अधिकारको लागि संगठित हुन्छन् भनि यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।

महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्यपुर्नसंरचना समिति लगायतका समितिहरुले तयार पारेको मस्यौदा समेट्ने गरी संविधान बनाउन माग गरिएको छ । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कम्तिमा १ लाख जनसंख्याले बोल्ने मातृभाषा र लिमिमा छाप्न समेत महासंघको माग छ ।
यसैगरी तीन तीन वर्षसम्म गठन नभएको राज्यपुर्नसंरचना आयोग अब गठन गर्नुको औचित्य नहुने महासंघको माग छ । विगतमा सरकारले आफूहरुसँग गरेका सम्पूर्ण सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समेत उनीहरुले सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सम्पूर्ण माग

ज्ञापन-पत्रमा के छ ?

सर्वप्रथम विश्वका आदिवासी जनजातिले संस्कृति शिक्षा स्वास्थ्य मानव अधिकार वातवरण सामाजिक र राजनैतिक विकासमा भोग्नु परेका समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणा अनुसार प्रत्येक वर्ष अगष्ट ९मा मनाउदै आएको विश्व आदिवासी दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको सन्र्दभमा संविधानसभा गठन भएदेखि प्रत्येक वर्षको विश्व आदिवासी दिवसलाई नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गराउने अभियानको रुपमा मनाउदै आएकाछौ । तर संविधान निर्माणको नाममा म्याद थपको माग गर्ने र थपेको समय अवधि संविधान निर्माणमा नभै दलहरुको आपुनो आन्तरिक कलह र विवाद मिलाउन समय व्यतित गर्ने दलका नेताहरुको गलत प्रवृतिले हामीलाई गम्भिर एव चिन्तीत बनाएकोछ । दलका नेताहरुको अकर्मण्यता असक्षमता र अनिर्णयको कारण संविधान निर्माण धरापमा परेकोछ साथै हाम्रो अधिकार सुनिश्चित भएको संघीय लोकतान्त्रि गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी हुन्छ की हुदैन भन्ने आम आदिवासी जनजाति समुदायमा आशंका पैदा भएको अवस्थाछ ।
नेपालमा सयौ वर्षदेखि विद्यमान जातिय विभेदका साथै लैङ्गिक वर्गिय क्षेत्रिय दलित अपाङ्ग मधेशी र मुस्लीम समुदायहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको नयाँ सविधन जारी गरेर दिगो शान्ति सहितको नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने यो सुनौलो अवसरलाई सार्थक बनाउन २०६८ भदौ १४ गते अगावै संविधानको एकीकृत प्रारम्भिक मस्यौदा जारी गराउनका लागि ६ वुंदे माग सहितकॊ ज्ञापनपत्र १७औ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा पेश गरेकाछौ ।

१ वहुमातृ भाषा तथा लिपीमा संविधानको मस्यौदाः संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा कम्तिमा १ लाख संख्याले बोलिने बुझिने आदिवासी जनजातिको मातृभाषा र लिपीमा प्रकाशित गरियोस ।

२ आंशिक संविधान होईन पूर्णसंविधानः गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता र संघियतालाई सुदृढ र संस्थागत गर्न राज्य पुनसरर्ंचना समितिले पारित मस्यौदा लगायत संविधानसभाका संम्पूर्ण समितिले पारित मस्यौदहरु समावेश गरिएको पूर्ण संविधानको मस्यौदा जारी गरियोस ।

३ राज्य पुनसर्रंचना आयोगको औचित्य समाप्तः संविधान निर्माणको प्रारम्भमा आवश्यक भएको राज्य पुनसर्रंचना आयोग गठनबारे अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएता पनि ३ वर्षसम्ममा पनि आयोग गठन नभए पश्यात राज्य पुनसरर्ंचना समितिले भाषाविद समाजशास्त्री ईतिहांसकार भूगोलविद लगायत अन्य आवश्यक विशेषज्ञहरुको सुझाव राय तथा परामर्शको आधारमा राज्य पुनसरर्ंचनाको मस्यौदा पारित गरिसकिएकोछ । अतः राज्य पुनसर्रंचना आयोगको औचित्य समाप्त भएकोले अन्तरिम संविधानमा राज्य पुनसर्रंचना आयोगको गठन गर्ने व्यवस्थालाई सशोधन गरि राज्य पुनसर्रंचना आयोगको गठन नगरियोस ।

४ संविधानसभामा दलले व्हीपः संविधानसभामा दलहरुद्धारा आपुना सभासदहरुमाथी व्हीप जारी गर्ने अति षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले पारित कानुनी व्यवस्था तत्काल खारेज गरियोस । जनताद्धारा संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित सभासदहरुमाथी दलहरुद्धारा कुनै प्रकारको नियन्त्रण नहोस ।

५ सरकार र आदिवासी वीच भएका संम्झौता कार्यान्वयनः नेपाल सरकारले विभिन्न आदिवासी जनजातिका विभिन्न सरोकारवालाहरुसंग गरिएका संम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस ।

६ विगतका ज्ञापनपत्रका मागहरु संम्बोधनः संविधानसभा गठन भएदेखि आदिवासी जनजातिले सरकार सविधानसभा र दलहरुलाई पटक पटक वुझाएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएका मागहरु ः स्वशासन आत्मनिर्णयको अधिकार सहित जाती भाषा ऐतिहांसिक पहिचानको आधारमा राज्यको पुनसरर्ंचना प्राकृतिक श्रोत साधनको लाभमा अग्रअधिकार राज्यको सबै तह र तप्कामा पहिचान सहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व धर्मनिरपेक्ष कार्यान्वयन सबै मातृभाषालाई सरकारी कामकाज संम्पर्क भाषा र उच्चा शिक्षा हासिल गर्ने माध्यम भाषाको मान्यता प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको व्यवस्था आई एल ओको आदिवासी जनजाति संम्बन्धि महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार संम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्र कार्यान्वयन पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संघीया शिक्षा प्रणाली आदिवासी महिलाहरु र युवाहरुको पहिचान सहितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व आदी मागहरु तत्काल संविधान मार्फत संम्बोधन गरियोस ।

राजकुमार लेखी थारु
अध्यक्ष