संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई २७ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा आफूहरुसँग सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मरेको गाई खानेलाई जेल कोच्ने विद्येयक खारेज गर्नुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन् ।
मागहरु
१. नेपाल सरकारसहितको तत्कालीन सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च -संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, तामाङसालीङ, स्वायत्त राज्य परिषद, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद र खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद) तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालवीच २०६४ फागुन १८ गते भएको पाँच बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । र, थरुहट संघर्ष समिति, आदिवासी थारु समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारबीच मिति २०६५ चैत्र १ गते भएको छ बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
२. संविधान सभाबाट बन्ने संविधानबाटै जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशाससहितका लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट, नेवाः मण्डल, तमुवान, मगरात, मिथिला र खसानलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
३. संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्नुपर्ने ।
४. राज्य, प्रदेश वा प्रान्तले संघीय संविधानको मर्मअनुरुप आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
५. रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार राज्य वा प्रदेशतहमा रहने व्यवस्थाको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने।
६. कुबेलामा गलत नियतले गर्न खोजिएको राज्यको पुनर्संरचना आयोग गठन गर्नु नहुने ।
७. आदिवासी -मूलवासी) जनजातिको जल, जङगल, जमिन, खानी -प्राकृतिक स्रोत-साधन) तथा परम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अधिकार, षडयन्त्रपूर्वक खोसिएको ऐतिहासिक आदिवासी भूमि फिर्ता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरी (free, prior and informed consent) अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
८. अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजातिसम्बन्धी महासन्धि नं. १६९ (ILO C. 169) र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयक्त राष्ट्र संघीय घोषणा-पत्र (UNDRIP) कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
९. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली लागू हुनुपर्ने ।
१०. आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई खण्डित बनाउँदै राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित सुनकोशी र नारायणी प्रदेशलाई खारेज गर्नुपर्ने ।
११. संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा शक्तिको बाँडफाँड समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशको खाकामा आएको “किरात” प्रदेश नभई ऐतिहासिक “खम्बुवान” राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने, “ताम्सालीङ” प्रदेश नभई “तामाङसालीङ” राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने र “लुम्बिनी-अवध-थारुवान” प्रदेश नभई “थरुहट” राज्य वा प्रदेश नामाकरण गरिनु पर्ने ।
१२. नेपाल विविधतायुक्त मूलुक भएकोले यो देशको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय जनावर विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात नपार्ने खालको हुनुपर्दछ । त्यसकारण, हालको चन्द्र र सूर्य अङ्कित झण्डा हिन्दू धर्मको द्योतक भनी परिभाषित गरिएकोले सबै धर्मको साझा झण्डाको निर्माण गर्नुपर्ने । र राष्ट्रिय जनावरको रुपमा गाई राख्दा विभिन्न समुदायको धर्म, संस्कृति र परम्परामाथि आघात पुग्ने भएकोले राष्ट्रिय जनावरको विकल्पमा एक सिङ्गे गैंडा वा अन्यको पहिचान गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१३. भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअर्न्तर्गत केन्द्रीयस्तरमा राज्य भाषाहरूको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१४. समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१५. आदिवासी जनजातिको पहिचानमा आधारित संघीयवादी शिक्षाप्रणाली लागू गरी सबै तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यवहारिक एवम् गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । साथै, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको व्यापारीकरणको तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने ।
१६. आदिवासी जनजातिको प्रथाजनित परम्परागत् न्यायिकप्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी हुनुपर्ने ।
१७. फौजदारी कसूरसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको चौपायासम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
१८. रोजगारी वा अन्य कामको लागि विदेशमा वसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू अहिले करिब ३५ लाख रहेको सरकारी अनुमान छ । ती नेपाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्स्ले अहिले नेपालको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । बेरोजगार र गरिवीका कारण विदेशिन बाध्य नागरिकहरूको विदेशमा सम्मानजनक काम, तलब, भत्ता, सुविधा तथा उनीहरूको सुरक्षा हुन सकिरहेको छैन । यसको ग्यारेण्टीका लागि तत्काल सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । सथै, ती नेपाली नागरिकहरूले विदेशमै रहेर पनि अब हुने निर्वाचनहरूमा मतदान गर्न पाउनु पर्दछ । उनीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
१९. गोर्खा सैनिकहरूले पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, पेन्शन र अन्य सुविधामा हुँदैआएको विभेदलाई तत्काल अन्त्य गरी समान, सम्मानजनक र समतामूलक व्यवहार गर्न गराउन नेपाल सरकारले तत्काल र्सार्थक पहल कदमी लिनुपर्ने । साथै, प्रवासी नेपालीहरूलाई नेपालको ग्रामीण विकासमा लगानी गर्न गराउन वातारवरण बनाई सोका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्ने ।
२०. दलितहरूमाथिको भेद्भावको अन्त्य गरी छुवाछूत प्रथा पूर्णरुपले अन्त्य गर्नुपर्ने ।
२१. स्वदेशी मौलिक उत्पादनलाई महत्वका साथ प्रयोगमा ल्याउन वातावरण बनाउने र उचित बजारको व्यवस्था गर्ने । र पर्यटन विकासलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने ।
२२. किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्नुपर्ने । सरल, सस्तो र गुणस्तरीय मल, बीउ आदिको व्यवस्था हुनुपर्ने । गरिब किसानहरूलाई बसोवासको उचित व्यवस्था गरी र कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा हुनुपर्ने ।
२३. भ्रष्टाचार, घुसखोरी, कमिशनतन्त्र, नातावाद, दलीय भागवण्डा, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, गुण्डागर्दी आदिको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
२४. विशेष सुरक्षाव्यवस्थाको नाममा शान्तिपूर्णरुपमा गरिएका आन्दोलनहरूमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने ।
२५. सबैलाई समान रोजगारको ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने । वेरोजगारलाई भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
२६. जलवायु परिवर्तनको असरले आदिवासी (मूलवासी) जनजातिको दुखले बचेको अस्तित्व र पहिचानमाथि झन् गम्भीर खतरा भएकोले त्यसप्रति राज्यले तत्काल पहल गर्नुपर्ने ।
२७. आदिवासी (मूलवासी) जनजाति, दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यकलगायतप्रति नेपाली इतिहासको लामो काल खण्डदेखि राज्यले लगातार उनीहरूको पहिचान नै गुम्ने गरी चरम अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन गर्दै आएकोले राज्य सत्ताले उनीहरूसँग औपचारिक रुपमा माफी माग्नु पर्दछ र निरन्तर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ।
0
0
