राज्यसत्ता खोज
रोल्पा असार–२८
पारदर्शीता र सुशासनको पक्षमा वकालत गर्ने दायित्वबाट रोल्पाका राजनीतिक दलहरु पछिल्लो समय आफै अपारदर्शी र भ्रष्टाचारको दलदलमा नराम्ररी फसेका छन् । १० वर्षको जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरित हुँदै गरेको एकीकृत नेकपा माओवादी र उसका कार्यकर्ताहरु समेत पछिल्लो समय जिल्लामा क्रियाशील नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरुको लागि भ्रष्टाचार गर्ने गतिलो ओत बन्न पुगेका छन् । जिल्लाका यी तीन ठूला दलहरुको मिलीभगतमा भ्रष्टाचार संस्कार र संस्कृतिको रुपमा विकास हुन थालेपछि रोल्पालीहरुमा चिन्तासँगै चासो पनि बढेर गएको घटनाक्रमले देखाएको छ ।
सर्वदलीय संयन्त्रको गत २०६७ चैत्र १६ गते सम्पन्न बैठकले चालु आव अन्तर्गतका जिल्ला विकास समितिका योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सञ्चालन गरिने १३ वटा सडक योजनाको कुल १ करोड ६९ लाख ४० हजार बजेटमा तीन दलले आपसी मिलेमतोमा भागबन्डा गरेको आरोप लगाउँदै जिल्लामा क्रियाशील अन्य पाँच राजनीतिक दलहरुले चैत्र १७ गते संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाए ।
नेकाका कृष्णबहादुर घर्ती मगर
सडक योजनामा एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले रोल्पाले राजनीतिक भागबन्डा गरी लोकतन्त्रको उपहास गरेको अन्य राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाए । जिल्लामा क्रियाशील राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राप्रपा नेपाल र नेपाल परिवार दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति मार्फत् उक्त आरोप लगाएका हुन् । जिल्लामा क्रियाशील दलहरुका अनुसार योजना सम्पन्न गर्न गठन हुने उपभोक्ता समितिमा एकीकृत नेकपा माओवादीले कुल १३ वटा सडक योजनामा अध्यक्ष र सचिव ४।४ र कोषाध्यक्ष ५, नेपाली काँग्रेस अध्यक्ष ५, सचिव २ र कोषाध्यक्ष ६ र नेकपा एमालेले अध्यक्ष ४, सचिव ७ र कोषाध्यक्ष २ जना पाउने गरी दलीय भागबन्डा गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार तीन दलीय भागबन्डाको प्रमुख मस्यौदाकारहरुमा एनेकपा माओवादीका रोल्पा रुकुम इन्चार्ज दिपेन्द्र पुनमगर ‘सिजल’, नेपाली काँग्रेस रोल्पाका सभापति कृष्ण बहादुर घर्तीमगर र नेकपा एमाले रोल्पाका अध्यक्ष शान्त कुमार वली रहेका थिए । तीन दलका तीन नेताको प्रस्तावलाई पार्टी पंक्तिका अन्य कार्यकर्ताहरुले समर्थन सहित अनुमोदन गरेको पाँच दल मध्येका एक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी रोल्पाका अध्यक्ष नन्द बहादुर घर्तीमगरले बताए ।
जिल्ला विकास समितिको सर्वदलीय बैठकले चैत्र १९ गते सडक योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला स्थित ठूला तीन दलले उपभोक्ता समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न तीन दलको अलग्गै बैठक बसी दलीय भागबन्डा गरेका थिए । ‘जनभेलाको सार्वभौम अधिकार हनन् गर्ने तीन दलहरुको हस्तक्षेपकारी नीतिप्रति कडा भण्डाफोर गर्न सम्पूर्ण न्यायप्रेमी आम जनतामा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’ तत्कालीन समयमा पाँच दलद्धारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ‘लोकतन्त्रलाई वदनाम गर्ने ती तीन दलहरुलाई राजनीतिक रुपले दण्ड दिन आम जनतामा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’
यसरी जिल्लामा सञ्चालन हुने सडक योजनामा भागबन्डा गरेर अगाडि बढेका तीन ठूला दलहरुमा पछिल्लो समय बजेट भागबन्डाको चटारो नमिलेपछि एकले अर्कोलाई खुइल्याउने क्रम ह्वात्तै बढेर गएको छ । कुल १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको माडिचौर–घर्ती गाउँ सडक खण्डमा जिल्लामा भएको तीन दलीय संयन्त्रको बैठकको निर्णय अनुसार एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस कोषाध्यक्ष र नेकपा एमालेको भागमा सचिवको जिम्मेवारी परेको थियो
।
एमाओवादीका रोल्पा रुकुम इन्चार्ज दिपेन्द्र पुन सिजल
जिल्ला स्थित तीन दलीय भागबन्डा स्थानीय स्तरमा हुबहु लागु भए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका कोर्चाबाङ–५ का माओवादी कार्यकर्ता गनसिङ पुनमगरले नेकपा एमालेका मानबहादुर बाँठामगरलाई चिप्ल्याउन हालै बाँठामगरको किर्ते सहीछाप गरेर योजनाको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन जिविस रोल्पामा पेश गरी दिए । सडक योजनाका अध्यक्ष पुनमगर र उक्त योजनाका अनुगमन समिति अध्यक्ष बाँठामगर वीच आर्थिक रुपमा आपसी भागबन्डा नमिलेपछि पुनमगरले बाँठामगरलाई खुल्याउन किर्ते सही ठोकी दिएका थिए ।
किर्ते सही छापको रहस्योद्घाटन भएपछि जिल्लामा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले वीच ठूलै रँडाको मच्चियो । नेकपा एमालेको तर्फबाट अनुगमन समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएका बाँठामगरले ६ असारमा सञ्चारकर्मी समक्ष भने– “यो सहित माओवादीहरुले हामीलाई दुई पटक धोका दिई सके । फेरी पनि सहमतिमा हाम्रो कुराकानी मिल्यो । अब माओवादीहरु सुध्रिलाएन् भन्ने हो ।” यो किर्ते प्रकरणमा एमाओवादी र नेकपा एमाले वीच आर्थिक रुपमा लेनदेन मिलेपछि सहमति भएको स्रोतले बताए पनि उनीहरुले कति रकम कुम्ल्याए भन्ने रहस्य भने अझैं खुल्न सकेको छैन ।
रोल्पाका राजनीतिक दलहरुले जिविस सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत जिल्लालाई प्राप्त बजेट एक पछि अर्को गर्दै दुरुपयोग गर्ने सिलसिला पछिल्लो चरणमा चरम रुपमा बढेर गएको देखिएको छ । जिविस रोल्पामा गत असार ५ गते सम्पन्न सर्वदलीय संयन्त्रको बैठक मार्फत मिझिङ २ र ३ मा गत वर्ष सम्पन्न साना सिंचाई योजनामा पुनः ३ लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरियो । रकम विनियोजित सिंचाई योजनामा सम्बन्धित फिल्ड प्राविधिक जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका देवराज आचार्यले विवाद आउने संकेट देखेपछि लगत इस्टिमेटमा सही नै नगरेर कार्यालयमा पेश गरी जिल्ला बाहिर गए । तर जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर हरि बहादुर मल्लले प्राविधिकको उक्त चलाखी नै नबुझेर आँखा चिम्लेर सदर गरी जिविस सर्वदलीय संयन्त्रको बैठकमा पेश गरे । सिंचाई योजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आए पश्चात् पनि क्रमागत योजनाको नाटक रचेर गत वर्षकै लागत इस्टिमेट पेश गरी बजेट विनियोजन गरिएको हो । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति कृष्ण बहादुर घर्तीमगरको अनावश्यक महत्वकाँक्षा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख मल्लको लापरवाहीको परिणाम स्वरुप बजेट विनियोजन गरिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला सल्लाहाकार हस्तमनी पुनमगरले बताए । पुनमगरका अनुसार प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख मल्ललाई फिल्ड स्तरमै गएर आवश्यकता पहिचान गरेर मात्र खर्च गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।
एमालेका अध्यक्ष शान्तकुमार वली
रोल्पाका राजनीतिक दलहरु ठेक्का पट्टामा समेत आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न तँछाडमँछाड गर्ने गरेका छन् । २०६७ असोज ३ गते रोल्पाको लिबाङमा खोलिएको एउटा ठेक्कामा यस्तै दृश्य देखियो । जिल्ला विकास समिति ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजना (आरआरएसडीपी) कार्यक्रम अन्तर्गत पूर्वी रोल्पाको सुलिचौर–गाम सडक खण्ड निमार्णका लागि खोलिएको टेन्डरमा रोल्पाका राजनीतिक दलका नेताहरु नै टेन्डर फाराम बोकेर ठेक्का माग्दै लाइनमै बस्न भ्याए । ठेक्का जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको भए पनि फाराम बुझ्ने स्थान भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तोकिएको थियो । जिविसका एक अधिकारीले भने– ‘प्रशासनले यतै ल्याऊ भने पछि उता लगिएको हो ।’ तीन दिन अघिबाट लाइनमा बसेका नेता, ठेकेदार तथा उनीहरुबाट परिचालित युवाहरुले जिल्ला प्रशासनमा आउने सेवाग्राही सर्वसाधारणहरुलाई अनावश्यक खानतलासी र केरकार गरेर सास्ती दिंदा समेत आफ्नै आँखा अगाडि स्थानिय प्रशासन मौनता साँधेर रमिते बन्यो ।
आरआरएसडिपीबाट सुलिचौर–गामका लागि निमार्णाधीन करीब ३७ किलोमिटर लामो सडक रहेको छ । ८ करोडको ठेक्का टेन्डर पाउन रोल्पाका राजनीतिक दलले जिल्ला भित्रबाट मात्र होइन, छिमेकी जिल्लाबाट समेत युवाहरु छिकाएका थिए । स्रोतका अनुसार ठेकेदारले ल्याएका युवाहरुलाई जिल्लाका सवै होटेलमा खान, वस्नका लागि निःशुल्क गरिएको थियो । जिल्लाका सुनछहारी, एभरेष्ट, सम्झना लगायतका होटेलहरुमा युवालाई निःशुल्क खाना व्यवस्था गर्दा करीब १० लाख रकम खर्च भएको स्रोतले जनायो ।
आरआरएसडिपीबाट निमार्णाधीन सुलिचौर–गाम सडक खण्डमा जिल्लाका तीन राजनीतिक दल एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले वीच ठेक्काको भागबण्डा नमिलेपछि चर्को विवाद भयो । विवादित टेन्डरको विषयलाई लिएर तीन दल बीच एकआपसमा जुहारी नै चल्यो । तीन दलीय भागबण्डाको जुहारी स्वरुप उक्त टेन्डर रड्डको नाटक रचियो । तीन दलीय भागबन्डा नमिलेपछि रचिएको टेन्डर नाटकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले काँग्रेस, एमालेलाई ठाङ्नामा सुताई दियो । उपभोक्ता समिति मार्फत सडक खण्ड निर्माण गर्ने सहमति बमोजिम एमाओवादी उपभोक्ता समितिमा आफ्ना जिल्ला देखि स्थानिय स्तरीय कार्यकर्ता भर्ती गरेर स्वार्थ पुरा गर्न सफल भई छाड्यो ।
रोल्पाका राजनीतिक दलहरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनलाई दश वर्षे युद्ध झेलेका रोल्पालीले पछिल्लो समय खोजविन गर्न थालेका छन् । दलहरुको गलत रवैयाको आफ्नै पार्टीको तल्लो स्तर देखि माथिल्लो स्तरको कार्यकर्ताले समेत नेतृत्वको खुलेर प्रतिवाद गर्न थालेका छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता श्याम कुमार बुढामगर ‘चिन्तन’ ले २०६८ असार ५ गते पछिल्लो समय एमाओवादी आन्दोलन सत्ता, पद र पैसाको उर्लदो उभारमा चुर्लुम्म दुबेको टिप्पणी गरे । बुढामगरले भने– ‘माओवादी पार्टी बिग्रनुको पछाडि सत्ता, पद र पैसाको कमाल हो । आजभोलि हाम्रो पार्टीमा नेतृत्वको अन्धभक्त बन्ने अभियान चलिरहेको छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा रोल्पाका संस्थापक अध्यक्ष काशीराम डाँगी पछिल्लो समय रोल्पाका राजनीतिक दलहरुमा सैद्धान्तिक विचलन आएको बताउँछन् । डाँगीका अनुसार रोल्पाका राजनीतिक दलहरु राजनीति भन्दा पनि ठेक्का पट्टा र दलीय भागबन्डामा बढी सरिक हुन थालेका छन् । जिल्लाका एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरु जनता विगतका विश्वास पात्र भए पनि हाल उनीहरुले विश्वास गुमाउँदै गएको पत्रकार डाँगीको विश्लेषण छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले २६ अक्टोबर २०१० मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०१० अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था व्यापक मात्रामा बढेर गएकोे देखाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १ सय ७८ देशहरु मध्ये नेपाल १ सय ४६ स्थानमा रहेको छ भने २००९ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलकै प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १ सय ४३ औं स्थानमा रहेको थियो । प्रतिवेदन अनुसार कुल १० अंकको स्केलमा यसका आधारहरुलाई मापन गरिएकोमा नेपालले यो वर्ष २ दशमलव २ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदनमा ३ भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने देशलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचिमा राखिएको हो । नेपाल सहित दक्षिण एसियाका देशहरु पाकिस्तान र बंगलादेशको पनि नेपालको जस्तै हविगत देखिएकोले भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचिमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार विश्वका १ सय ७८ देश मध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश सोमालिया रहेको जनाइएको छ । त्यसपछि भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरुमा म्यानमार, अफगानिस्तान लगायतका रहेका छन् भने विश्वमा कम भ्रष्टाचार हुने देशहरुमा डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड र सिंगापुर रहेको जनाइएको छ । यी तीन देशले कुल १० अंकमा ९ दशमलव ३ अंक प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विशेष गरी राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वग्रस्त देशहरुमा चर्को भ्रष्टाचार देखिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था र गरीब राष्ट्रहरुले भ्रष्टाचारको सामना गर्नु परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।रोल्पाका राजनीतिक दलहरु जस्तै देशका अन्य जिल्लाका राजनीतिक दलहरुमा समेत देखिएको दलीय भागबन्डा, ठेक्का पट्टा, आर्थिक अनियमितताको परिमाण स्वरुप देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको सहजै आंकलन गर्न सकिए तापनि यसको अन्त्यको निम्ति भने कसैले पनि चासो नदिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारलाई संस्कार र संस्कृतिको रुपमा विकास नगरी यसले पार्ने दुर्गामी प्रभावप्रति सबै जना सचेत र सजग रहने कि !
हीराबहादुर घर्तीमगर
0
0
