संवैधानिक समिति अन्र्तगतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकमा शासकीय स्वरुपका बारेमा छलफल सुरु भएको छ । उपसमितिको राजधानीमा बसेको वैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुपमा राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय र मिश्रित प्रणालीका बारेमा छलफल भएको हो । उपसमितिमा शासकीय स्वरुपका विभिन्न मोडेलका बारेमा छलफल प्रारम्भ भए पनि कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन ।तर जनजाति, दलित, मधेसी समूदायले प्रत्यक्ष सरकोकार राख्ने विषयमा भने अझै दलहरुले चासो देखाएकाछैनन् । कसरी अलि अलि बाँडेर आफ्नो स्वार्थ रक्षा हुन्छ भनि उनीहरुले खुब मगज खपाइरहेकाछन् । त्यसैले झिनामसिना विषयमा त कुरा मिलेकोछ तर मूलभूत विषयमा अझै कुरा मिलेकोछै । ठाडो भाषामा भन्दा, मिलाउन खोजिएकोछैन ।
उपसमितिका संयोजक एवम् एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शासकीय स्वरुपका बारेमा छलफल सुरु भएको र यसमा सहमति भएपछि धेरै कुरामा सहमति जुट्ने बताए ।
संविधानमा मिल्नबाँकी ३०० मध्ये ४७ बुँदामा दलहरुवीच सहमति बन्न बाँकी छ ।
0
0
