पोखरा, १९ असार
स्थानिय विकास मन्त्री उर्मिला अर्यालले पोखरामा आदिवासी जनजाति सम्वन्धी क्षेत्रीय संग्रहालय, अनुसन्धान तथा सुचना केन्द्रका लागि सहयोग गर्ने बताएकिछन् । पोखरालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रममा आएका मन्त्री अर्याललाई कास्कीका आदिवासी जनजाति अगुवाहरुले सोह्रबुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सहयोग गर्ने बताएकीहुन्। भनले भनिन् ‘संग्रहालय अथा सामुदायिक भवन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्नुस स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट सहयोग गर्न तयार छु ।’ आदिवासी जनजातिका मौलिक कला सँस्कृति रहेको कास्कीका एक गाँउलाई कल्चर भिलेजको रुपमा विकास गर्न सकिने मन्त्री अर्यालले बताइन् । मन्त्री अर्याललाई आदिवासी जनजाति समन्वय समिति कास्कीका उपाध्यक्ष मनबहादुर गुरुङ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पानबहादुर घर्तीले कास्कीका आदिवासी जनजातिका माग राखेकाथिए ।
आदिवासी जनजातिले प्रस्तुत गरेको सोह्रबुँदे मागमा आदिवासी जनजाति क्षेत्रिय साँस्कृतिक प्रतिष्ठान, क्षेत्रीय संग्रहालय र सामुदायिक भवनको निर्माण, पोखरामा आदिवासी जनजातिको अनुसन्धान तथा सुचना केन्द्र स्थापना, आदिवासी जनजातिको मौलिक सँस्कृति भएका कास्कीका गाँउहरुलाई कल्चर भिलेजको रुपमा विकास, पोखरामा बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना, आदिवासी जनजातिलाई उच्च शिक्षासम्म निशुल्क, आदिवासी जनजातिका चाडपर्वहरुलाई सरकारी निकायहरु कै पहलमा मनाउने, आदिवासी जनजातिलाई बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी आदिवासी जनजाति सशक्तिकरण, आयमुलक, सीपमुलक र नेतृत्व विकासका लागि विशेष व्यवस्था, आदिवासी जनजातिका मौलिक सीप, दक्षता र क्षमतालाई सम्मान, आइएलओ १६९ कार्यन्वयन, आत्मनिर्णयको अधिकार नयाँ बन्ने संविधानबाटै व्यवस्था, पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा तमुवान प्रदेश घोषणा, केही समय विशेष अग्राधिकारको व्यवस्था, आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्पन्न नयाँ संविधान जारी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु रहेकाछन् ।
हुम तमु
0
0
