बेलायत
समान पेन्सन सुबिधाको लागि भू पु गोर्खा हरुको मुद्दा युरोपियन कोर्ट अफ हुमन राइट्समा जाने भएकोछ । भू पु गोर्खालि हरुको संस्था ब्रिटिश गोर्खा वेलफेयर सोसाइटीले गत सालको डिसेम्बर महिनामा बेलायतको हाई कोर्ट द्वारा उनीहरु बिरुद्ध फैसला सुनाइदिएपछि उनीहरु न्यायका लागि युरोपियन कोर्ट अफ हुमन राइट्सको ढोका टक्ढक्याउन जान थालेकाहुन् ।
पूर्व कलाकार तथा गोर्खा आन्दोलनकी सहयोगी जोना लुम्लेको साथमा भू पु ग्रोखालीहरुले बेलायत बस्ने समान अधिकार दिएपनि अझै समान पेन्सन नदिएको भन्दै त्यता जान थालेको बताएकाछन् । सन् १९९७ भन्दा अगाडी अबकास प्राप्त भू पु सैनिकहरुले बेलायत बस्न पाउने आधिकार पाए पनि उनीहरुले पाउने पेन्सन बेलायती र अरु कमन वेल्थ देश हरुका समकक्षीको तुलनामा एक तिहाई मात्र पाउँछन । यस्ता भूपुहरु लगभग २५००० जति रहेको अनुमान गरिन्छ । यहाँका स्थानीय गार्डन, बीबीसी जस्ता संचारमाध्यमहरुले निकै महत्वका साथ यस बिषयलाई छापेका छन । बी जी दब्ल्यु यसका अध्यक्ष तिकेन्द्र दल देवानको भनाई उदृत गर्दै गार्दन पत्रिका लेख्छ, ‘गोर्खाली हरुले लामो समय सम्म समर्पित भएर योगदान दिएपनि उनिहरुको अपहेलना गरिएकोछ ।’
(अध्यक्षसंग विविसीले गरेको अन्र्तवार्ता हेर्नुस्)
उक्त संस्थाका अनुसार हजारौं भु पु सैनिकहरु अत्यन्त गरिवीमा बाच्नु परिरहेकोछ । यता बेलायती मिनिस्त्री अफ डिफेन्सले भने पेन्सन सुबिधा सहि भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सन २००९ मे महिनामा यहाँको लेबर पार्टीको सरकारले १९९७ भन्दा अगाडी अबकास प्राप्त गोर्खा सैनिकहरु जस्ले बेलायती सेनामा ४ बर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा पुर्याएकाका लागि आवासिय सुबिधा दिएको थियो ।
(भिसी तुल बहादुर पुनलाई अगाडि सारि म्याम्पेन गर्दे भूपूहरु)
मुद्दा हालिएपनि समान पेन्सनको फैसला सुन्न अझ केही बर्ष कुर्नु पर्ने देखिएको छ । चाँडो मा २०१२ को अन्त तिर हुने अनुमान गरिएपनि अन्तिम् फैसला भने २०१३ अथवा २०१४ तिर मात्र हुन सक्ने जनाइएको छ ।
चजिन्द्र राजना मगर