जनजाति भित्र जनजाति महिलालाई आरक्षण

Read Time:2 Minute, 24 Second

राष्ट्रिय आदिवासी\जनजाति महिला मचले असार ७ गते काठमाडौंमा आदिवासी\जनजाति महिलाहरु राजनीतिक समावेशीकरणको विषयमा काठमाडौंमा एक छलफल आयोजना गरेको छ ।  आदिवासी महिलाहरुको राजनीतिक सहभागितामा केन्द्रित कार्यक्रममा एमाओवादी नेता तथा सभासद सुरेस आले मगर, संविधानसभामा रहेको मौलिक हक अधिकार समितिका सभापति विन्दा पाण्डे, अधिवत्ता मिरा ढुँगाना, ज्ञानेन्द्र कार्कीले विभिन्न विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

नेता आले मगरले संविधानमा आदिवासी जनजाति महिलाका मुद्दाहरु सम्बोधन हुने सम्भावना नरहेको बताए ।  संविधानको मस्यौदा तयार भईसकेको अवस्थामा महिलाहरुको माग सम्बोधन हुन नसक्ने उनको भनाई थियो । आर्थिक र वर्गीय समस्य क्षेत्री वाहुनहरुको भएको आले मगरको धारणा छ ।

सभासद पाण्डेले जनजाति महिलाहरुको रानीतिमा संख्यात्मक सहभागिता रहेपनि आफ्नो मुद्दा उठाउन नसकेको बताइन् । संख्यात्मक सहभागिता हस्तक्षेपकारी भूमिका क्षमता विकास भए मात्रै राजनीतिमा महिला सहभागिता सार्थक हुने उनको भनाई थियो  । पाण्डेले बाहुन भित्र वाहुन महिलालाई, जनजाति भित्र जनजाति महिलालाई, दलित भित्र दलित महिलालाई आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा समाजशास्त्री डा. कृष्ण भट्टचनले जातीय पार्टीेको आवश्यकता औल्याए । यसैगरी अधिवत्ता ढुँगानाले महिलाको सुरक्षीत हुने अधिकार र सहभागीतामा बढी जोड दिनु पर्ने बताइन् ।

मचकी महासचिव सोनी लामाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रम नेपाल मगर महिला संघकी अध्यक्ष गंगा खासु मगरले साचालन गरेकी थिइन् ।

-तिलीसरा मगर/काठमाडौं

 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %