नेपाल सरकारका मुख्य सचिव माधव घिमिरले जातीय रुपमा मानिसलाई उँचो र निचो देखाउने मुलुकी ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । व्यवस्थापिका-संसद् महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समितिअन्तर्गत जातीय भेदभाव छुवाछुत समस्या र समाधानका उपायहरु अध्ययन अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले असार ५ गते राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन । कार्यक्रममा घिमिरले छुवाछुतसम्बन्धी मुलुकी ऐन परिवर्तनका लागि अभियान नै चलाउन परे पनि पछि हट्न नहुने बताए ।
कार्यक्रममा सभासद गोविन्द नेपाली हिमकुमारी सुनुवार लीला सुब्बा विमल नेपाली र शीला कतिलाले राज्यले जानीजानी तथाकथित दलितमाथि भेदभाव गरिरहेको दाबी गरे । दलित समुदायलाई राजनीतिक अधिकार नदिएसम्म बाँकी अधिकारको अर्थ नहुने उनीहरुको भनाई थियो ।
उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीले छुवाछुतसम्बन्धी बृहत् अध्ययन र अनुसन्धानपछि भदौ १३ गतेभित्रमा मूल समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भईरहेको बताए । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि मान्छे मान्छेवीच भेदभाव गर्नेहरु मानवको नाममा कलंक भएको पहाडिको जिकिर थियो ।
0
0
