आफ्नो समुदायगत अधिकारको विषयमा आवाज उठाउँदा चार सभासद निलम्बनमा परेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको असार ५ गतेको वैठकमा आफ्नो समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिएका सभासदहरु विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चोधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सदरुल मियाँ हक निलम्बनमा परेका हुन ।
संविधानसभा वैठकमा अधिकार मागेका चार सभासदलाई सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले मास्रल लगाएर निकाल्न लगाएका हुन । व्यवस्थापिका संसदको इतिहासमै पहिलो पटक मास्रलको प्रयोग गरिएको हो ।
संविधानसभा नियमावलीले वैठकमा अनुशासन कायम गर्न र वैठक सुचारु गर्न सभामुखलाई मास्रल प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । तर आवाज विहिनको आवाज दबाउने अधिकार भने कुनै हालतमा दिएको छैन । सभामुखले संसद भवन भित्र चप्पल प्रहार गर्ने, तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको वि्रफकेस फोर्ने, संसद भवन भित्र बन्दुक लिएर जाने सभासदलाई भने अहिलेसम्म कारवाही गरेका छैनन् ।
आदिवासी जनजाति दलित मुस्लिम समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने विषयमा आवाज उठाउँदा मास्रल लगाउनु सभामुखको तानाशाही व्यवहार भएको सभासद रुक्मिणी चौधरीले राज्यसत्ता डटकमलाई जानकारी गराईन् । यस्तो दमनबाट आफूहरु अलिकति पनि विचिलित नहुने चौधरीको भनाई छ ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामाअहिलेका सभामुख सुवास नेम्वाङ्ग सहित एमालेका साँसदहरुले ५९ दिन संसद अवरुद्ध गरेका थिए । काँग्रेसको बहुमत भएको संसदमा एमालेमाथि त्यतिबेला मास्रल प्रयोग भएको थिएन । जबकी त्यतिबेला एमालेको माग मात्र आफ्नो पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित थियो । चौधरी पासवान मानन्धर र मियाँ हकले भने सामुदायिक मागलाई केन्द्र बनाएको छ ।
संविधानसभामा रहेका २१८ मध्ये एकाध सभासद मात्रै जनजातिको अधिकारको बारेमा बोल्ने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । खासगरी माओवादीमा रहेका जनजाति सभासदहरुले दाहाल काँग्रेसका जनजाति सभासदहरुले कोइराला र एमालेका जनजाति सभासदहरुले खनालको आवाज नै बोल्ने गरेका छन् ।
निलम्बित मध्येका एक सभासदले भने ‘लिम्बुको छोरा भएर पनि न आफूले जनजाति दलित मुस्लिम र महिलाको विषयमा बोले न हामीलाई आवाज उठाउन दिए ।’
0
0
