ललितपुर, २७ जेठ
प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मीले मुलुकको शासन व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउन प्रभावकारी न्यायसम्पादन अनिवार्य सर्त भएको बताएका छन् ।
प्रशासकीय अदालत र समान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज यहाँ संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘सुशासनको सन्दर्भमा निजामती सेवा र प्रशासकीय न्याय’ विषयक अन्तरक्रियामा उहाँले स्वतन्त्र कानुनी राज्य र शासन प्रणालीको स्वतन्त्रता सुशासनको अपरिहार्य तत्व भएकाले यी कायम भएमात्र न्याय प्रशासन सफल र प्रभावकारी हुने बताए ।
सुशासनको सन्दर्भमा प्रशासकीय निकायका न्यायसम्पादन गर्ने पदाधिकारीहरुलाई कानुनद्वारा प्रदत्त न्यायिक अधिकार, प्रशासकीय न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतद्वारा गरिएका निर्णय र जारी भएका निर्देशनसमेतको सम्बद्ध विज्ञबाट जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजित अन्तरक्रियामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, विशिष्ट श्रोणीका अधिकृतहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुसहित ८० भन्दा बढीको सहभागिता छ ।
कार्यक्रममा कानुन तथा न्यायमन्त्री प्रभु शाहले राजनीतिक परिवर्तनअनुरुप मुलुकको न्याय प्रणालीमा सुधार नआउनु दुःखद पक्ष भएको टिप्पणी गर्दै अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा स्पष्ट दिशा नभएर पनि न्याय क्षेत्र प्रभावकारी हुन नसकेको हो भने ।
प्रधानन्यायशीश रेग्मीले सरकारलाई श्वेच्छाचारीबाट नियन्त्रण गर्नु प्रशासकीय न्यायको मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै निजामती सेवा निष्पक्ष, जिम्मेवारी, व्यावसायिक र इमान्दार भएमात्र न्यायालयमा जनताको पहुँच पुग्नसक्ने बताए ।
0
0
