काठमाडौँ, १९ मङ्सिर
नयाँ संविधानमा समावेश गरिने वाणिज्य नीतिका बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको छ ।
संविधानका विवादित मुद्दाहरु टुङ्गो लगाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दलहरुबीच आर्थिक विकास गर्ने मुलुकको अभियानमा सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने निर्णय भएको हो ।
यसअघिको बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रबाटै अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको थियो ।
बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका सभासद् रमेश लेखकले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको स्वतन्त्र विकास र सहभागितामार्फत् राज्यको आर्थिक विकास गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको बताए ।
यसैगरी लगानीको आधारहरु तयार गरेर वाणिज्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताइएको छ ।
सो कार्यदलले संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुबीच देखिएका २२० वटा असहमतिहरुमध्ये झन्डै ५० वटामा सहमति कायम गरिसकेको छ ।
यद्यपि शासकीय स्वरुप, सङ्घीय राज्यको सङ्ख्या, निर्वाचन र न्याय प्रणाली, बहुलवाद, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको मुआब्जा दिनेलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा दलहरुबीच सहमति कायम हुन सकेको छैन ।
संविधानसभामा रहेका २७ वटा दलहरुद्वारा गठित सो उच्चस्तरीय कार्यदलको म्याद मङ्सिर २५ गतेसम्म रहेको छ । रासस
0
0
