मोरङ , ११ मंसिर
उपप्रधानमन्त्रि बिजय कुमार गच्छदारले सरकार कसरी अघि बढ्ने भन्ने बिषयमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताएका छन् । शनिवार बिराटनगर बिमानस्थलमा संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सो धारणा ब्यक्त गरेका हुन् ।
सरकारको भावि रणनिती माओबादीको बिस्तारित बैठकको निर्णयमा भर पर्ने भन्दै उपप्रधानमन्त्रि गच्छदारले निर्णय अघि नै यसरी अघि बढ्छ भन्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । माओवादीसंग कसरी प्रस्तुत हुने र अघि बढ्ने भन्ने बिषय माओवादीको विस्तारीत बैठकले गर्ने निर्णयमा निर्भर रहन्छ उनले भने ः अहिले सरकारले उनीहरुलाई पर्खिरहेको छ ।
माओबादीमा नैतिकता भए बिस्तारित बैठकमा सहभागि लडाकुलाई कार्यकर्ताको दर्जा दिनुपर्ने तर्क गर्दै उपप्रधानमन्त्रि गच्छदारले बैठकमा जाने लडाकुलाई कार्यकर्ता नबनाउने भए लडाकुका कमाण्डर वर्षमान पुनलाई हटाउन सुझाव दिए । माओबादी रुष्ट देखीएका उनले माओबादीले बैठकमा लडाकुलाई लगेर बृहत शान्ति सम्झौताको गम्भिर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए । उनले बैठकमा सरिक लडाकुलाई सरकारले रासन पानी र भत्ता समेत दिन नहुने तर्क गरे । राजनीतिक कार्यक्रममा जाने व्यक्तिले सरकारी सुविधा लिनु अनैतिक हो , उपप्रधानमन्त्रि गच्छदारले भने ‘विषेश समिति मातहतमा आउने तयारी भइरहेको बेला बैठकमा जाने लडाकुहरुलाई शिविरमा फर्काउनु हुदैन र उनीहरुलाई दिइने भक्ता पनि रोक्नु पर्छ । ’
अनमिनको समयावधि सकिएपछि सरकार, माओवादी र दलहरुबीच त्रीपक्षिय सम्झौता गरेर शान्ति प्रकृयालाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने उललेख गर्दै उनले माओवादीले सेना समायोजन तथा तिनिहरुको संख्या तोकेर शान्ति प्रकृयामा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले शान्ति प्रकृया अगाडि बढाउन माओबादीको भुमिका नै महत्वपुर्ण हुने बताए ।
यस्तै अर्को एक प्रसङ्गमा उपप्रधानमन्त्रि गच्छदारले तत्काल संसद बैठक बोलाउनुको औचित्य नरहेको बताउँदै संसद बैठक बोलाउनु पूर्व न्युनतम राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् । न्युनतम सहमति विना बैठक बोलाएमा फेरी सदनमा उदण्डता र अराजकता देखीन्छ तयसैले सहमती पूर्व संसद तत्काल बोलाउनुको औचित्य छैन , उनले भने । ठुला राजनीतिक दल र अन्य पक्ष समेतको सहमति भए सरकारले तत्काल सदन बोलाइहाल्ने उनले स्पष्ट पारे ।
0
0
