पर्सा (वीरगन्ज), ११ मङ्सिर
एकीकृत चेकजाँच चौकी निर्माणको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआवजा पुनः निर्धारण हुनुपर्ने माग राख्दै पर्साको अलौ तथा सिर्सिया गाविसका पीडित जग्गाधनीहरूले सिर्सियास्थित सुख्खा बन्दरगाहको मुलढोका अगाडि शुक्रबार दुई घण्टा धर्ना दिएका छन् ।
नेपाल–भारत सिमामा एउटै प्रकारको निर्माण हुन लागेको सो चौकीको लागि नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआवजा रकम निकै कम दिएको भन्दै जग्गाको मुआवजा रकममा पुन निर्धारण गर्नुपर्ने माग राख्दै नेपाली जग्गाधनी धर्नामा बसेका हुन् ।
सरकारले एकीकृत चौकीको लागि भनेर अलौ र सिर्सियाको गरी करिब ११५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गरेको मुआवजा रकमवापत पदमरोड सडकको दायाँबायाँ सडकदेखि १२० फिटसम्मको घडेरी जग्गालाई रु ७ लाख ७५ हजार, ग्याभेल सडकको दायाँबायाँको जग्गालाई रु तीन लाख २५ हजार, कच्चीरोडको दायाँबायाँ १२० फिटसम्मको जग्गालाई रु एक लाख ५० हजार मुआवजा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी अब्बल दर्जाको जग्गाको रु ७३ हजार, दोयम जग्गाको रु ७२ हजार र सिम जग्गाको रु ७१ हजार मुआवजा दिने निर्णय गरेको थियो । तर स्थानीय जग्गाधनी भने भारत सरकारले दिएसरह नै मुआवजा पाउनुपर्ने मागसहित धर्नामा बसेका हुन् ।
धर्नामा बसेका स्थानीय जग्गाधनीले सात दिनभित्र मुआवजा पुनः निर्धारण गर्दैन भने चौकी निर्माणको काम रोकिनुको साथै सुख्खा बन्दरगाहको काम समेत पूर्णरुपमा ठप्प पारिने चेतावनी दिएका छन् ।
भारत सरकारले एकीकृत चेकजाँच चौकीको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको रकम सन् २००५ मा एउटा, सन्् २००७ मा अर्को र अहिले आएर सन्् २००९ मा फरक मुआवजा दिएपछि नेपाली जग्गाधनी आन्दोलित भएका हुन् ।
विसं २०६४ माघ ६ गते नेपाल भारतबीच एकीकृत चेकजाँच चौकी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । रासस
0
0
