काठमाडाँै, १० मङ्सिर
कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सहमतिका आधारमा भावी संविधानमा अपश्चातदर्शी फौजदारी कानुनको अपवादसम्बन्धी व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
मानवअधिकार तथा प्रजातान्त्रिक मञ्च (फोरिड) द्वारा “अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई सम्बोधन गर्न भावी संविधानमा अपश्चातदर्शी फौजदारी कानुनको अपवाद” विषयक आज यहाँ आयोजित छलफलमा मन्त्री सिंहले सो कुरा बताएका छन् ।
उनले भने“अहिले भावी संविधानमा कसरी अपश्चातदर्शी फौजदारी कानुनको अपवादलाई समावेश गराउने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन दलहरु बीचमा उच्चस्तरमा छलफल भइराखेको छ ।”
फोरिडका महासचिव राजकुमार सिवाकोटीले भावी संविधानमा न्यायसम्बन्धी हकअन्तर्गत अपश्चातदर्शी कानुन बनाउने प्रावधान राख्न आवश्यक छ भने ।
फोरिडका सभापति नुतन थपलियाको सभापतित्वमा भएको छलफलमा फौजदारी कानुनविद् राजुप्रसाद चापागाईंले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनअन्तर्गतको दायित्वभित्र भावी संविधानमा सो कानुनको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको बताए ।
मानवअधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ, र फोरिडका वीरेन्द्र थपलियाले भावी संविधानमा अपश्चातदर्शी फौजदारी कानुनको अपवादलाई समावेश गर्न आवश्यकबारे बोलेका थिए ।
रासस
0
0
