हालै नेपाली मीडियामा प्रकाशित प्रसारित ‘नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई राजनैतिक र मताधिकार बिनाको सिटिजनशसप दिने’ भन्ने समाचार प्रति सम्बंधित पक्षको ध्यान आकर्षित हुन अत्यन्तै जरुरी देखिन्छ । यो समाचारले बेलायतमा नेपाली बाजार जसरी तातेको छ , उसरि नै सीधा- साधा गोर्खाली गैरआवासिय नेपालीहरुको कन्सिरी तातेको छ । यदि यो समाचार साँचो हो र गोरखाली र तिनका सन्ततिलाई यो नियम लागु गराउने दुस्प्रयास गरिएको हो भने यस कार्यले निश्चित रूपमै लाखौंको संख्यामा बिदेशमा रहेका सोझा, सिधा-सादा , इमानदार तथा देशभक्त गोर्खा नेपालीको मर्ममा आघात पुर्याउने छ ।
थर्क राना मगर
त्यति मात्र होइन – दुई देशको संधि सम्झौता अनुसार तत्कालिन नेपाल सरकारले बिदेश पठाएका गोरखा परिवार र तिनका सन्ततिको योगदानको कदरको गम्भीर मानमर्दन पनि हो, यो निर्णय । हालका सत्ताधारी नेताका पुर्खाहरुले तत्कालिन बेलायती शासकलाई सोझासाझा जनजातिहरुलाई बेलायती सेना (तत्कालिन भारतमा रहेका) हरुलाई बेचेको हो । हामी रहरले हैन बिदेशी भूमीमा नग्रां खियाइरहेका । त्यसपर्यत्न हाम्रा सन्ततिहरुले पनि बाध्यताबश पुर्खाकै नियतिलाई पछ््याएका हुन् । यदि शासकले देशमै उनीहरुलाई रोजगारको ब्यवस्था गर्न सके के उनीहरु बिदेशमा बस्थे र ?
बेलायत र उसको तत्कालिन उपनिवेश हंगकंगले समेत प्रस्ताव गरेको सिटिजनशिप देशको दुर्गति र आयआर्जनको लागि बाध्यताबस लिन परेतापनी हाम्रो नेपाली सिटिजनशिप कायमै राख्न पाउनुपर्ने र उनिहरुका बिदेशमा जन्मेका र जन्मने संततिहरुले समेत बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिन पाउने अधिकारको प्रावधान गरियोस भन्ने माग प्रति नेपाल सरकारले ठाडो प्रहार गरेको छ, पछिल्लो निर्णयबाट । सरकार स्वंय यत्रो ठूलो समुदायबाट भबिष्यमा जन्मिने संतानहरुलाई समेत नेपालबाट नाल नै काटी दिने र गैर नेपाली तथा दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने षड्यंत्र रचेको प्रस्ट हुन्छ ।
पुर्खाकै पदचापमा : देशमा रोजगारी नभएपछि अझै पनि बिदेशी भूमीमा ज्यान हत्केलामा राखिरहेकाछन् यूवाहरु . हाम्रै कमाइले देश चल्छ तर हामीलाई गैरनागरिक बनाइन्छ !
यदि साँच्चि नै यो कुरा संबिधानमै लेखिने हो र अन्य एनआरएनलाइ जस्तै प्रवासी गोरखा समुदाय लाइ समेत यो नियम लागु गरिने हो भने यो समुदाय प्रति ठुलो अन्याय गरेको ठहरिने छ । हामी अन्य प्रवासी जस्तो पैसा कमाउन मात्र यहाँ छैनौ । हामी बिदेशिनुसंग सत्ताधारीहरुको ठूलो षड्यन्त्रको लामो दुखदायी इतिहास पनि छ । उनीहरुले हामीमाथि गरेको बेचबिखनको इतिहासले हामी अन्य एनआरएन भन्दा पृथक छौं भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर यस्तो दुखदायी इतिहासलाई उपेक्षा गर्दे हामीलाई पनि अन्य एनआरएन कै सरोबरी राख्नुले सरकारको नियत कालो छ भन्ने छर्लग हुन्छ ।
मताधिकार बिनाको नागरिकताको कुनै अर्थ रहंदैन । भन्ने नै हो भने यस्तो नागरिकता लिनू भनेकै आफ्नो देश बाट नै सदाको लागि बिदा स्विकार्नु जस्तै हो । यस्तो दुस्कार्य गर्ने हुदैंन र गर्न पनि दिइनु हुदैंन । ब्रिटेन र संसारका अन्य देश हरुले समेत डुयल सिटिजनशिपको प्रावधान राखेको छ ।
के हामी फुट्वल हौं र ? : सत्तामा आँखा लगाउछन् भनि घरजम गरेर परिवारसंग रमाउने उमेरमा घरलौरी लगाएर बेलायती साम्राज्य बढाउन बेचिएका यीनको मानमर्दन गर्ने कस्तो साम्पद्रायिक सरकार !
फलत: गोरखा र तिनका सन्तानहरुलाई योगदानको कदर गर्दै नागरिकता दिइएकाहुन् । नेपालका सरकारले पनि यस्तो दृष्टान्तबाट सिकेर उदारता देखाउन किन कन्जुस्याई गरिरहेकोछ ? आखिर घाटा के मा, कस्लाई हुन्छ ? बरु यसो गर्न सकेमा दक्ष जनशक्ति र उनिहरुको सिप र सम्पति त नेपाल फर्कने थियो ! बिदेशमा जन्मेका र यतै दिक्षित भएका नेपाली युबाहरुले चाहेमा आफ्नो देशमा गएर शासनसत्ता र देश निर्माण कार्य मा सहभागी हुन किन नपाउने ? यो त उनिहरुको जन्मसिद्ध अधिकार नै हो । तर नेपाली शासकहरुले भने जानि जानी बुझ पचाईरहेका छन र लाखौं नेपालीहरुलाई अधिकार बिहीन र गैर नेपाली बनाउने गैर जिम्मेवारीपूर्ण र गैर कानूनी चक्रब्यूह रचिराखेका छन ।
धिक्कार छ : सरकारको षड्यन्त्रकारी निर्णय थाहा पाएपछि भिसी बिजेता गुरुगं शायद यहि प्रतिक्रिया ब्यक्त गर्नेछन् !
यस प्रकरणले उनिहरुको चिन्ता भनेको आफ्नो कूर्सी सदाको लागी कसरी जोगाउन सकिन्छ र जसरि पनी जोगाउन पर्छ भन्ने रहेको प्रस्ट हुन्छ । यस्तो महाजाल वा चक्रब्यूह को लक्षित बर्ग – हामी सम्पूर्ण बिदेशवासी गोर्खा नेपालीहरु बेलैमा सचेत भई एकजुट भएर संगठित रूपमै प्रतिकार गर्न र आफ्नो र आफ्नो संततिको अधिकार सुनिश्चित गर्न अविलम्व लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।
हाल क्याम्बेर्ली बेलायत